सरकारी उदासीनता के कारण किसानों को नहीं मिल रही है सिंचाई की सुविधा
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सरकारी उदासीनता के कारण किसानों को नहीं मिल रही है सिंचाई की सुविधा
गुमला जिले में सिंचाई के लिए बने जलाशय.

सिंचाई की सुविधा देने की नियत से जिन बड़े जलाशयों का निर्माण सम्मलित बिहार में किया गया था. उन योजनाओं का आज तक किसानों को लाभ नहीं मिला है.

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गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में करीब आधा दर्जन वृहद जलाशयों का निर्माण किया गया है, लेकिन लम्बे समय बाद भी इनका लाभ आज तक लोगों को नहीं मिल सका है. जिसके कारण एक ओर तो लोग पलायन को मजबुर हो रहे हैं, वही इन योजनाओं की स्थिति दिन प्रति दिन बर्बाद होती जा रही है. झारखंड सरकार और केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प तो हर मंच से जाहिर करती है लेकिन वहीं गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में किसानों सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है.

सिंचाई की सुविधा देने की नियत से जिन बड़े जलाशयों का निर्माण सम्मलित बिहार में किया गया था. उन योजनाओं का आज तक किसानों को लाभ नहीं मिला है. जिले में अरबों की लागत से कई जलाशयों का निर्माण करवाया गया है. जिसमें अपरशंख, तपकड़ा, धनसिंह जलाशय, मरसरिया, कतरी सहित कई शामिल हैं.

इन जलाशयों में पानी नहीं है, लेकिन आज तक इनका लाभ किसानों को नहीं मिल सका है. स्थानीय जानकारी इसके लिए पूरी तरह से सुबे की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जो किसानों को सिंचाई सुविधा देने को लेकर गंभीर नहीं है.



इन जलाशयों को लेकर जब जिला उपायुक्त श्रवण साय ने इन जलाशयों को किसानों के लिए काफी बेहतर बताया है. उन्होंने सभी योजनाओं का अवलोकन कर इनके उपयोग को लेकर विभागों की कार्य योजना बना कर जल्द ही कार्य किए जाने का आश्वसन दिया है.



गुमला जिले में आदिवासी बहुल इलाके में अस्सी प्रतिशत आबादी पुरी तरह से खेती पर आश्रित है. उस इलाके के लिए ये जलाशय हरित क्रांति ला सकते हैं. सरकारी उदासीनता के कारण किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
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