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बालू घाटों की नीलामी को लेकर बढ़ सकती हैं सरकार की मुश्किलें

बालू घाटों की नीलामी को लेकर बढ़ सकती हैं सरकार की मुश्किलें

झारखंड के खूंटी में बालू घाटों की नीलामी को लेकर सरकार एक बार फिर घिरने वाली है.

झारखंड के खूंटी में बालू घाटों की नीलामी को लेकर सरकार एक बार फिर घिरने वाली है.

झारखंड के खूंटी में बालू घाटों की नीलामी को लेकर सरकार एक बार फिर घिरने वाली है.

    झारखंड के खूंटी में बालू घाटों की नीलामी को लेकर सरकार एक बार फिर घिरने वाली है.

    इस बार इसका विरोध पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से हो रहा है, खूंटी में पंचायत प्रतिनिधियों ने बालू घाटों की नीलामी का विरोध किया है. उन्होंने इसे सीएनटी एक्ट कानून के धाराओं के तहत परंपरागत खूंटकट्टीदारों को मिले अधिकारों का हनन बताया है.

    खूंटी जिले में 24 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस नीलामी प्रकिया को जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने चुनौती दी है.

    सीएनटी एक्ट को आधार बनाते हुए पंचायती जनप्रतिनिधियों ने कहा कि खूंटी जिला पंरपरागत खूंटकट्टीदारों का रहा है और यहां के गांवों में परंपरागत ग्राम प्रधानों को छोड़ किसी अन्य के नियम कानून लागू होने का प्रावधान 1908 में बनाए गए सीएनटी नहीं देता है. ऐसे में बालू घाटों की नीलामी कर राज्य सरकार खूंटकट्टीदारों के अधिकारों का हनन कर रही है.

    मांगें नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

    अधिकारों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों का विरोध सीएम दरबार तक भी पहुंचने वाला है. जिला परिषद उपाध्यक्ष ने भी पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर इसे आगामी चुनाव में मुद्दा बनाया जाएगा.

    पंचायत चुनाव होने में अभी भले ही कुछ देर हो, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि आगामी चुनाव को लेकर धीरे-धीरे सक्रिय होने लगे हैं, साथ ही मुद्दों की तलाश भी करने लगे हैं. हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार ने कुछ अधिकार भी दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब पंचायत प्रतिनिधियों ने सीएनटी एक्ट को आधार बनाया है वह सरकार के लिए आने वाले दिनों में गंभीर चुनौती बन सकती है.

    Tags: CNT Act

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