गुमला को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए मंथन
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गुमला को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए मंथन
गुमला में विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन

अभियान का उद्देश्य विशेष ताकत लगाकर राज्य के उन 19 जिलों का विकास करना है, जो देश के 115 पिछड़े जिलों में शामिल हैं. इसको लेकर गुमला के नगर भवन में दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गयी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के पर निति आयोग ने देश के 115 पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की पहल शुरु की है. इसको लेकर गुमला के नगर भवन में दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गयी. जिसमें मुख्य रुप से केंद्र सरकार के सचिव सह झारखंड प्रभारी एनएन सिन्हा व राज्य के पर्यटन सचिव सह जिला के प्रभारी पदाधिकारी राहुल शर्मा मौजूद रहे.

जिला के उपायुक्त सहित अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में शामिल हुए. सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि एक समय था जब नक्सली गतिविधि के कारण राज्य के कई जिले विकास में पिछड़े हुए थे, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं. केंद्रीय सचिव एनएन सिन्हा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य विशेष ताकत लगाकर राज्य के उन 19 जिलों का विकास करना है, जो देश के 115 पिछड़े जिलों में शामिल हैं.
नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में झारखंड के 19 जिले शामिल हैं.  झारखंड के पिछड़े जिलों में रांची, खूंटी, सिमडेगा, हजारीबाग, गुमला, गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, चतरा, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल हैं.

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