बकोरिया कांड : SC ने खारिज की सीबीआई जांच रोकने की झारखंड सरकार की याचिका
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बकोरिया कांड : SC ने खारिज की सीबीआई जांच रोकने की झारखंड सरकार की याचिका
कोर्ट (सांकेतिक चित्र)

राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग काउंसिल में तापेश कुमार सिंह ने एसएलपी दायर की थी.

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बकोरिया कांड में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. बकोरिया मुठभेड़ कांड की सीबीआई जांच रोकने के लिए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया. राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग काउंसिल में तापेश कुमार सिंह ने एसएलपी दायर की थी. 22 अक्तूबर को झारखंड हाईकोर्ट ने बकोरिया मुठभेड़ कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट ने सीआईडी अनुसंधान के कई बिंदुओं पर संदेह जताया था. इसके बाद 19 नवंबर को सीबीआई दिल्ली की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी.

इस मामले को लेकर झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका दाखिल कर कहा कि झारखंड पुलिस ने 12 नक्सलियों को मार गिराया था. इसी वजह से पुलिस को सताने की कोशिश हो रही है. लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस बात को खारिज कर दिया और सीबीआई जांच को सही मानते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी. अब सरकार की इस नाकामयाबी पर विपक्ष उसको घेरने की तैयारी में है.

क्या है बकोरिया कांड
पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया गांव में  आठ जून 2015 को  तथाकथित मुठभेड़ में माओवादी कमांडर डॉ. अनुराग, पारा टीचर उदय यादव, एजाज अहमद, योगेश यादव समेत 12 लोग मारे गए थे. उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था.
इस कांड की जांच सीआईडी पहले ही कर चुकी है, जिसमें  उसने झारखंड पुलिस की कार्रवाई को क्लीन चिट दे दी. इसके बाद 22 अक्टूबर 2018 को झारखंड हाई कोर्ट ने इस फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने 19 नवंबर को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.



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