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जमशेदपुर की 86 बस्तियों को मालिकाना हक ना मिल पाने का मंत्री सरयू राय को है मलाल

Anni Amrita | News18 Jharkhand
Updated: November 14, 2018, 10:10 PM IST
जमशेदपुर की 86 बस्तियों को मालिकाना हक ना मिल पाने का मंत्री सरयू राय को है मलाल
झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय

मंत्री सरयू राय ने याद दिलाया कि बतौर विधायक उन्होंने 2008 में इस संबंध में विधेयक लाया था जो पारित नहीं हो सका. मंत्री सरयू राय ने कहा कि रांची की एचईसी के विस्थापितों की तर्ज पर सरकार चाहे तो पूरे राज्य की बस्तियों को मालिकाना हक दे सकती है.

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जमशेदपुर के 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने का वायदा सीएम रघुवर दास लगातार रहे लेकिन वो वायदा पूरा नहीं हुआ. जमशेदपुर पश्चिम के विधायक व मंत्री सरयू राय को इस बात का मलाल है कि खुद की सरकार होने के बावजूद यह वायदा सीएम ने पूरा नहीं किया. विदित हो कि अपनी ही सरकार कर इससे पूर्व भी सरयू राय अनेक मुद्दों पर विपक्ष से भी तीखे बोल बोल चुके हैं.

जमशेदपुर में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में मंत्री सरयू राय ने ऐलान किया कि अब मालिकाना की बात को वे आगे बढ़ाएंगे. उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करें ताकि कानूनी दायरे के भीतर सरकार जमशेदपुर की 86 बस्तियों समेत सरकारी-कंपनी की ज़मीन पर बसी पूरे राज्य की अन्य बस्तियों को मालिकाना हक दे सके.

मंत्री सरयू राय ने याद दिलाया कि बतौर विधायक वह 2008 में इस संबंध में विधेयक लाए थे जो पारित नहीं हो सका. मंत्री सरयू राय ने कहा कि रांची की एचईसी के विस्थापितों की तर्ज पर सरकार चाहे तो पूरे राज्य की बस्तियों को मालिकाना हक दे सकती है. मंत्री सरयू राय ने सवाल उठाया है कि जब अवैध रूप से सालों से बसे लोगों को पानी-बिजली की सुविधाएं देने के साथ साथ टैक्स वसूला जा रहा है तो उन्हें मालिकाना हक से वंचित क्यों रखा जा रही है?

मंत्री सरयू राय ने ये भी याद दिलाया कि अविभाजित बिहार में 1970-71 के दौरान तत्कालीन राजस्व सचिव रामानुजम ने एक परिपत्र जारी किया था,  जिसमें सरकारी और कंपनी की ज़मीन पर सालों से बसे लोगों के ज़मीन का पर्ची काटने का निर्देश दिया था. लेकिन यह काम पूरे कार्यकाल में सीएम नहीं करा पाए. सरयू राय के इस बयान से भारी सियासी हलचल बच सकती है.

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First published: November 14, 2018, 6:05 PM IST
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