पलामू: अब रघुवर सरकार जल मिनार बनाकर बुझाएगी ग्रामीणों की प्यास

पलामू के गांवों में बनी जल मिनार

पलामू के चैनपुर प्रखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 2009 से 2010 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 32 गांव में जलापूर्ति योजना के तहत जल मिनार व गांव में पाइल लाइन बिछाई गई थी, जो आज भी पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हुई. गांव में पाइप लाइन और टंकी लगने के एक से दो माह के बाद पेयजल आपूर्ति हुई.

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झारखंड के पलामू में हर साल गर्मी के दिनों में ग्रामीण इलाके के लोगों को पेयजल संकट से दो-चार होना पड़ता है. पीएचईडी विभाग द्वारा करोड़ो रुपए खर्च कर चैनपुर प्रखंड के कई गांवों में शुरू की गई ग्रामीण जलापूर्ति योजना सफेद हाथी साबित हो रहा है. गर्मी आते ही ग्रामीण पानी के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं. फिलहाल वर्तमान विधायक का दावा है कि प्रदेश की रघुबर सरकार गांव में नयी जल मिनार बनाएगी, जो लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी.

पलामू के चैनपुर प्रखंड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 2009 से 2010 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 32 गांव में जलापूर्ति योजना के तहत जल मिनार व गांव में पाइल लाइन बिछाई गई थी, जो आज भी पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हुई. गांव में पाइप लाइन और टंकी लगने के एक से दो माह के बाद पेयजल आपूर्ति हुई. इसके बाद से सभी योजनाएं पूरी तरह से बंद पड़ी है. गर्मी का मौसम आते ही ग्रामीणों के बीच पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है की जब से जल मिनार बनी है तब कुछ दिनों तक पानी मिला, लेकिन उसके बाद कभी यहां पानी नहीं आया.

चैनपुर प्रखंड के 32 गांवों में ग्रामीण जलापूर्ति के तहत जल मिनार बनाए गए थे. एक योजना में 25 से 26 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन सभी गांव में हालात एक जैसे ही हैं. इन जल मिनार में कहीं मोटर खराब है तो कहीं टंकी टूट चुका है. ग्रामीणों का कहना है कि बिना देखरेख के सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है. मामले में भाजपा विधायक आलोक चौरसिया का कहना है कि पूर्व की सरकार ने इस प्रकार की योजना की शुरूआत की थी, जो कि नहीं चली. वर्तमान मुख्यमंत्री रघुबर दास ने सभी गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल मिनार की योजना बनाई थी, जिसके बाद गांव के मुख्य चौहारों पर जल मिनार बनाई गई.

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