शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हेमंत सरकार ने जारी किए 700 करोड़ रुपये

झारखंड: उच्च विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए 700 करोड़ की स्वीकृत

झारखंड: उच्च विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए 700 करोड़ की स्वीकृत

झारखंड में शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरोन ने वित्तीय स्वीकृति दी है. इसमें अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए 5 करोड़ 10 लाख 26 हजार रुपये और अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के लिए 58 करोड़ 85 लाख 20 हजार की सहायता अनुदान की राशि का अनुमोदन कर दिया गया.

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रांची. झारखंड ( Jharkhand ) में शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरोन ( Hemant Soren ) ने वित्तीय स्वीकृति दी है. इसमें अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए 5 करोड़ 10 लाख 26 हजार रुपये और अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के लिए 58 करोड़ 85 लाख 20 हजार की सहायता अनुदान की राशि का अनुमोदन कर दिया गया. इसके साथ विद्यालयों में चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियो तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञप्ति में इन विद्यालयों में चयनित एवं नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपए के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है. वहीं, राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में सृजित पदों के विरुद्ध वैध तरीके से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए 1 अरब, 91 करोड़ 41लाख 86 हजार सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित की गई है.

संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के लिए भी राशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री ने  राज्य के अराजकीय सहायता प्राप्त प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों (उच्च,  प्राथमिक सह मध्य और प्राथमिक स्तर के) के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय हेतु 5 करोड़ 10 लाख 26 हजार रुपए सहायता अनुदान की राशि को भी मंजूरी दे दी है. इसके अलावा अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों के शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्थापना व्यय हेतु  सहायता अनुदान के लिए 58 करोड़ 85 लाख 20 हजार रुपए के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है.

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