सामाजिक न्याय की बैठक में मंत्री ने कहा- दलित अत्याचार बहुल जिलों में एडिशनल एसपी नियुक्त हों

रांची- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक

रांची- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक

दलित अत्याचर बहुल जिले में एडीशनल एसपी की नियुक्ति की जाएगी.

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दलित अत्याचर बहुल जिलों में एडीशनल एसपी की नियुक्ति की जाएगी. गुरुवार को रांची में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई. बैठक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गलहोत की अध्यक्षता में हुई. बैठक में विभाग के दोनों राज्यमंत्री रामदास अट्ठावले और कृष्णपाल गुज्जर भी मौजूद थे. इसमें मेजबान झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओड़िसा के विभागीय मंत्री एवं अधिकारियों ने शिरकत की.



इस बैठक में एसटी, एससी के कल्याण और संरक्षण से जुड़े विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान राज्यों को बेहतर तरीके से योजनाओं के संचालन और समन्वय का निर्देश दिया गया. योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों से सलाह भी मांगी गई.



बैठक के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभाग का फंड 14 हजार करोड़ रूपए को बढ़ा कर 52 हजार रूपए कर दिया है. उन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर होने वाली राजनीति पर चिंता जाहिर की. मंत्री की माने तो दलितों पर अत्याचार को लेकर उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है. वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य  बिहार दूसरे स्थान पर है. उन्होंने इसके मद्देनजर दलित अत्याचार बहुल जिलों में एडिशनल एसपी की नियुक्ति की आवश्यकता बताई.





झारखंड की कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि डीबीटी के जरिए योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने को लेकर झारखंड की सराहना की गई. बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की यह क्षेत्रीय बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है. इस बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है.
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