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झारखंड में बालू ढोने वाले ट्रैक्टर मालिकों को अब नहीं पकड़ेगी पुलिस, जानें सरकार का आदेश

Jharkhand News: झारखंड में ट्रैक्टर से बालू ढोने वालों को राज्य सरकार ने राहत दी है.

Jharkhand News: झारखंड में ट्रैक्टर से बालू ढोने वालों को राज्य सरकार ने राहत दी है.

Jharkhand Assembly : सदन में सरकार ने बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस या थाना के द्वारा नहीं पकड़े जाने का लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया. साथ ही यह भी कहा कि अगर पुलिस या थाना ट्रैक्टर को पकड़ती है तो उन पर करवाई की जाएगी . जबतक घाट की नीलामी नहीं हो जाती है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी .

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रांची. झारखंड में 586 बालू घाट से बालू उठाव के मुद्दे पर सदन में जमकर शोर शराबा हुआ. बगैर नीलामी के बालू घाट से बालू के उठाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. ट्रैक्टर से बालू के उठाव पर पुलिस की करवाई को लेकर सदन में सरकार को निर्देश जारी करना पड़ा. सरकार ने ट्रैक्टर से बालू की बिक्री पर पुलिस और थानों के द्वारा जांच पर रोक लगाने का लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि पुलिस के द्वारा ट्रेक्टर की जांच करने पर सरकार कार्रवाई भी करेगी.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में 586 बालू घाटों से बालू के अवैध उठाव का मुद्दा छाया रहा है. इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो ने अल्प सूचित प्रश्न के तहत इस मामले को सदन में उठाया. सुदेश महतो ने कहा कि राज्य के 608 बालू घाट में से मात्र 22 बालू घाट का संचालन झारखंड़ खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा हो रहा है. यानी 586 बालू घाट से अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है. सुदेश महतो के इस सवाल पर  विधायक कमलेश सिंह, विधायक विरंची नारायण, विधायक भानु प्रताप शाही सहित कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भी साथ मिला.

पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल 

सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने ट्रैक्टर से बालू बिक्री और पुलिसिया जांच पर आपत्ति दर्ज की. लगातार बड़ी संख्या में बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त करने और हाइवा से बालू की तस्करी करने पर सरकार को घेरा. प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में बालू नहीं मिलने से हो रही परेशानी को भी सदन में उठाया गया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जबतक घाट की नीलामी नहीं होती है तब तक राज्य के अंदर बालू को फ्री किया जाए. साथ ही बॉर्डर एरिया में दूसरे प्रदेश जाने वाले गाड़ियों की जांच की जाए.

586 घाटों पर नहीं हो रही माइनिंग

सदन में बालू पर घिरती सरकार ने कहा कि 15 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. साथ ही इस बात को भी मंत्री बादल पत्रलेख ने माना कि 586 घाटों पर लीगली माइनिंग नहीं हो रहा है . सदन में सरकार ने बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस या थाना के द्वारा नहीं पकड़े जाने का लिखित आदेश जारी करने का आश्वासन दिया. साथ ही यह भी कहा कि अगर पुलिस या थाना ट्रैक्टर को पकड़ती है तो उन पर करवाई की जाएगी . जबतक घाट की नीलामी नहीं हो जाती है तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी .

राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है बालू 

बता दें, झारखण्ड में हमेशा से ही बालू की तस्करी का मुद्दा राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा है. राज्य से बाहर बालू की तस्करी की खबरें भी लगातार सामने आती रहती है. एक बार फिर 586 बालू घाट पर हंगामा देखने को मिला है. लेकिन, सरकार को इस बालू तस्करी को रोकने में कितनी सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी.

Tags: Jharkhand Government, Jharkhand Police, Sand Mining

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