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गबन के मामले में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, मिली अग्रिम जमानत

Breaking: हाई कोर्ट ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत की याचिका स्‍वीकार कर ली है. (फाइल फोटो)

Breaking: हाई कोर्ट ने झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत की याचिका स्‍वीकार कर ली है. (फाइल फोटो)

झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन कैबिनेट में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (Jharkhand Education Minister Jagarnath Mahto) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने गबन के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी स्‍वीकर कर ली है.

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रांची.  झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने गबन के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका स्‍वीकार कर ली है. हाई कोर्ट ने डीसी के पास 27 लाख रुपये जमा कराने की शर्त पर झारखंड के मंत्री की अग्रिम जमानत की अर्जी स्‍वीकार की है. कोर्ट ने जगरनाथ महतो को बुधवार को यह राहत प्रदान की है. निचली अदालत ने मंत्री समेत अन्‍य अरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद जगरनाथ महतो गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

मंत्री जगरनाथ महतो पर झारखंड इंटर कॉलेज (डुमरी) के लिए आवंटित राशि का गबन करने का आरोप है. बता दें कि 9 फरवरी 2017 को इंटर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने कॉलेज के अध्‍यक्ष जगरनाथ महतो समेत अन्‍य पर गबन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. झारखंड के शिक्षा मंत्री पर 27 लाख रुपये का गबन करने का आरोप लगाया गया है. हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को स्‍वीकार करते हुए इतनी ही राशि डीसी के पास जमा कराने को कहा है. हाई कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को बड़ी राहत मिली है.

इससे पहले 27 अगस्त को धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मंत्री समेत अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 28 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई होनी है, ऐसे में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी स्‍वीकार होने से जगरनाथ महतो को बड़ी राहत मिली है.

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 कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोतीलाल महतो और राजेंद्र महतो के खिलाफ कॉलेज के 27 लाख रुपये षड्यंत्र के तहत गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया था. 27 जून 2019 को गिरिडीह के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की अदालत ने इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया था और पेश होने का समन जारी किया था. हाजिर न होने पर अदालत ने 20 जनवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ समेत सभी आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था.

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