होम /न्यूज /झारखंड /देवघर, बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम में 400 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी सड़कें, कैबिनेट ने दी हरी झंडी

देवघर, बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम में 400 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी सड़कें, कैबिनेट ने दी हरी झंडी

New Road Construction: झारखंड कैबिनेट ने सड़क परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

New Road Construction: झारखंड कैबिनेट ने सड़क परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. (सांकेतिक तस्‍वीर)

Jharkhand Road Project: झारखंड कैबिनेट ने देवघर, बोकारो, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में सड़क निर्माण से जुड़ी प ...अधिक पढ़ें

    रांची. झारखंड के 5 जिलों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा. इसके निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है. इन जिलों में 6 प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाएगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी. प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अन्‍य कई महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए. मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई में हुई कैबिनेट की बैठक में हिन्‍दुस्‍तान कॉपर के सुरदा माइंस को 20 साल का विस्‍तार देने पर भी निर्णय लिया गया.

    जानकारी के अनुसार, झारखंड कैबिनेट ने देवघर में बाराटांड़ से जरमुंडी तक सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है. इस पर 25.60 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है. इसके अलावा बोकारो के सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ तक सड़क बनाने की परियोजना को भी स्‍वीकृति दे दी गई है. इसके निर्माण पर तकरीबन 43.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं, धनबाद में मनियाडीह-मछियारा रोड का भी निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना पर तकरीबन 31 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

    बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुबह में कोरोना जांच की व्‍यवस्‍था नहीं, यात्री सीधे जा रहे घर

    हेमंत सोरेन की कैब‍िनेट ने इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में गोयलकेरा-औरगा-सेरेंगदा सड़क परियोजना के निर्माण को भी हरी झंडी दे दी है. इस प्रोजेक्‍ट पर 120 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है. इसके अलावा सोनुआ-गुदरी रोड का भी 145 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जाएगा. इस परियोजना पर 145 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. वहीं, सरायकेला में आदित्‍यपुर-हेसल पथ निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए राज्‍य सरकार ने 39.19 करोड़ रुपये की राशि स्‍वीकृत की है.

    झारखंड कैबिनेट की बैठक में वित्‍त विभाग की परियोजना निगरानी इकाई में 37 नए पदों के सृजन से जुड़े प्रस्‍ताव को भी स्‍वीकृति दी गई. इसके अलावा केंद्र प्रयोजित महिला पुलिस वॉलेंटियर योजना को लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई. कोर्ट फीस बढ़ाने के प्रस्‍ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है.

    Tags: CM Hemant Soren, Jharkhand news

    टॉप स्टोरीज
    अधिक पढ़ें