बढ़ेंगी सीएम हेमंत सोरेन और IAS पूजा सिंघल की मुश्किलें! CBI जांच की याचिका पर लग सकती है मुहर

नई दिल्ली/रांची. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा आवंटन मामला और उनके परिजनों से जुड़े कई शैल कंपनियों से जुड़े मामले में बहुत जल्द ही झारखंड  हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा की जा सकती है. इसके साथ ही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal , IAS ) के खिलाफ भी केंद्रीय जांच एजेंसी CBI द्वारा DA (आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला) दर्ज किया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों की नजरें भी रांची स्थित उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले का इंतजार पर है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई अन्य आरोपियों पर खनन पट्ट लीज आवंटन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में तीन महत्वपूर्ण जनहित याचिकाओं (PIL ) पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर खनन पट्टा आवंटन मामले में याचिकाकर्ता द्वारा कोई महत्वपूर्ण और उचित सबूतों को या दस्तावेजों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो कोर्ट द्वारा CBI जांच की भी अनुमति प्रदान की जा सकती है.

सीएम हेमंत सोरेन के पास ही है खनन विभाग 

बता दें, इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम की चर्चा इसलिए हो रही है कि खनन विभाग से जुड़ा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास ही है. लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खनन मंत्रालय से जुड़े लोगों को पहले हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत में अपने नाम से खनन पट्टा अपने नाम लेने के मामले में नोटिस जारी किया गया था और उस मामले पर लिखित तौर पर जानकारी मांगी गई थी. हाईकोर्ट में इसी मसले पर जनहित याचिका को दायर करने वाले शख्स का नाम शिवशंकर शर्मा है.

IAS पूजा सिंघल से जुड़े दो अन्य PIL पर होगी सुनवाई

उच्च न्यायालय में IAS पूजा सिंघल से जुड़े मामले में सीबीआई जांच की अनुसंसा वाले दो अलग अलग जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. पूजा सिंघल हालांकि फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कस्टडी में है. पूजा सिंघल को गुरुवार को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा फिलहाल निलंबित किया गया है. लेकिन, फिलहाल कहा जा सकता है कि अगर जांच एजेंसी सीबीआई को ये मामला सौंपा जाएगा तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रही है. उस मामले में तफ़्तीश चल रही है, दूसरी तरफ सीबीआई जांच अगर शुरू होगी तो आने वाले कई साल उनको कोर्ट से लेकर जांच एजेंसी के बीच ही आना-जाना पड़ेगा.

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