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समावेशी न्याय सदन का CM ने किया उद्घाटन, अब गरीबों को नि:शुल्क मिल सकेगी कानूनी सहायता

समावेशी न्याय सदन का CM ने किया उद्घाटन, अब गरीबों को नि:शुल्क मिल सकेगी कानूनी सहायता

समावेशी न्याय सदन का CM ने किया उद्घाटन

समावेशी न्याय सदन का CM ने किया उद्घाटन

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और झारखंड हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने भी इसकी सराहना करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए बड़ा प्रयास है.

    समावेशी न्याय सदन के जरिये लोगों को ना केवल विधिक सहायता दी जायेगी बल्कि सरकारी योजना का लाभ भी उन्हें मिलेगा. नामकुम के बड़ाम में राज्य का पांचवा समावेशी न्याय सदन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के समन्वय से राज्य का विकास करने पर जोर दिया है.

    आम लोगों को सस्ती एवं सुलभ न्याय के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में समावेशी न्याय सदन मील का पत्थर साबित होगा. कुछ एसी उद्देश्य के साथ राज्य का पांचवा समावेशी न्याय सदन का उद्घाटन सीएम रघुवर दास, सीजे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में नामकुम के बड़ाम गांव में हुआ.

    इस समावेशी न्याय सदन के माध्यम से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का कार्यसंचालन उनके पदाधिकारी की उपस्थिति में जमीनी स्तर पर होगी. 21 महिने के अंदर बनकर तैयार हुए इस नवनिर्मित भवन में प्रज्ञा केन्द्र सहित आम लोगों के लिए 12 तरह की सेवाएं है. जिसका लाभ इस क्षेत्र के करीब 20 लाख लोग उठाएंगे.

    इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने न्यायपालिका के इस कदम की सराहना करते हुए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के समन्वय से राज्य का विकास करने पर जोर दिया. वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और झारखंड हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने भी इसकी सराहना करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए बड़ा प्रयास है.

    एक नजर इस समावेशी न्याय सदन के नवनिर्मित भवन पर
    1.पूछताछ कांउटर
    2.निशुल्क विधिक सहायता केन्द्र
    3.मुखिया का कार्यालय
    4.विधिक जागरुकता पुस्तकालय
    5.प्रशिक्षण सभागार
    6.विशेष लोक अदालत
    7.स्थायी लोक अदालत
    8.प्रज्ञा केन्द्र
    9.ईमेल एवं इंटरनेट सुविधा
    10.लैंडलाईन टेलीफोन सुविधा
    11.एनजेडीजी एवं सीआईएस
    12.वेब-कॉन्फ्रेंसिंग

    उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नक्सली हिंसा में मारे गये लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि भी दी गई. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नक्सली हिंसा के शिकार हुए मनोज महतो को तृतीय श्रेणी में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपा साथ ही कल्याण विभाग के करीब सवा लाख छात्र-छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ की छात्रवृति भी प्रदान की. निशक्तों को ट्राइ साइकिल से लेकर रोजगार के लिए गाय पालन और कृषि उपकरण भी वितरीत किये गये. सरकार के इस प्रयास की लाभुकों ने जमकर सराहना की.

    Tags: Jharkhand news, Ranchi news

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