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सीएम ने की VC की शुरुआत, सशक्त हुआ सूचना का अधिकार कानून

सीएम ने की VC की शुरुआत, सशक्त हुआ सूचना का अधिकार कानून

रांची- राज्य सूचना आयोग में होनेवाली अपीलों की सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी.

रांची- राज्य सूचना आयोग में होनेवाली अपीलों की सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी.

राज्य सूचना आयोग में होनेवाली अपीलों की सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग और मोबाइल ऐप की शुरुआत करते हुए कहा कि इसी तरह की व्यवस्था लोकायुक्त कार्यालय में भी होगी.

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    बदलते समय के साथ राज्य सूचना आयोग हाईटेक होता जा रहा है. अब यहां होनेवाली सुनवाई के दौरान न तो आम लोगों को चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही पदाधिकारियों को यहां आने की आवश्यकता पड़ेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आयोग के वीडियो कांफ्रेसिंग और मोबाइल सुविधा को लांच करते हुए राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है. संथाल के 6 जिलों से शुरू हुई यह सुविधा एक महीने के भीतर राज्यभर के सभी जिलों के लोगों को मिलने लगेगी.

    सूचना का अधिकार कानून को सशक्त बनाने के उदेश्य से राज्य सरकार ने राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात दी है. राज्य सूचना आयोग में होनेवाली अपीलों की सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग और मोबाइल ऐप की शुरुआत करते हुए कहा कि इसी तरह की व्यवस्था लोकायुक्त कार्यालय में भी होगी.

    देवघर सहित संथाल के 6 जिलों में ट्रॉयल के रूप में शुरू की गई ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम की सफलता के बाद जल्द ही यह सुविधा राज्य के अन्य जिलों में भी उपलब्ध होगी.

    आइए जानते हैं कैसे लोगों को इससे लाभ मिलेगा-

    * जिला मुख्यालय से सीधे राज्य सूचना आयोग में वीसी के माध्यम से अधिकारी और अपीलकर्ता उपस्थित होंगे.
    * मोबाइल ऐप पर अपीलकर्ता एवं जन सूचना अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
    * आयोग द्वारा मोबाइल नंबर की जांच के बाद एक ओटीपी भेजा जाएगा.
    * ओटीपी मिलने के बाद अपीलकर्ता एवं जनसूचना अधिकारी ऐप में दर्ज कर सबमिट करेंगे.
    * इसके बाद अपील संख्या, अपील वर्ष एवं दस्तावेज का प्रकार चुनकर अपलोड बटन पर क्लिक कर दस्तावेज का बटन सबमिट कर सकेंगे.
    * अपलोड दस्तावेज आयोग तक पहुंच जाएगा जिसे रिकॉर्ड के रूप में आयोग रखेगा.

    आम तौर पर अपीलों की सुनवाई के लिए लोगों को रांची आना पड़ता था. इस कारण अपीलकर्ता के साथ साथ सूचना अधिकारियों का समय और पैसे की बर्बादी होती थी. जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास के इस सौगात के बाद राज्य के लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सुनवाई में होने वाली देरी से भी निजात मिलेगा.

    Tags: Jharkhand news

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