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झारखंड विधानसभा चुनाव: सीपीआई के घोषणा पत्र में जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष के वादे

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआई ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआई ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है

सीपीआई (CPI) नेताओं ने कहा कि इस घोषणापत्र (Election Manifesto) में उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया है, जिनको लेकर पार्टी पिछले कई वर्षों से संघर्ष करती रही है. इसलिए यह घोषणा पत्र पार्टी की संघर्ष की अभिव्यक्ति है.

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रांची. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) (CPI) ने झारखंड विधानसभा चुनाव (Jharkhand assembly elections) को लेकर अपना घोषणा पत्र (Election Manifesto) जारी किया. पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, सहायक सचिव राजेंद्र प्रसाद यादव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य पी.के. पांडेय, राज्य परिषद सदस्य उमेश नजीर ने संयुक्त रूप से जारी किया. इस मौके पर सीपीआई नेताओं ने कहा कि इस घोषणापत्र में उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया है, जिनको लेकर पार्टी पिछले कई वर्षों से संघर्ष करती रही है. इसलिए यह घोषणा पत्र पार्टी की संघर्ष की अभिव्यक्ति है. सीपीआई नेताओं ने कहा कि रघुवर सरकार होर्डिंग और पोस्टर की सरकार रही, जिसका विकास से कोई मतलब नहीं रहा. उन्होंने कहा कि गठबंधन के नेताओं ने वामदलों के साथ विश्वासघात किया.

घोषणापत्र के बड़े मुद्दे 
1. जल, जंगल, जमीन की रक्षा
2. विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष
3.भूमिअधिग्रहण कानून 2013 को लागू हेतू संघर्ष
4. किसानों की ऋण माफी


5. बेरोजगारों के रोज़गार के लिए संघर्ष
6.तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में स्थानीय लोगों की बहाली की गारंटी
7. पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए संघर्ष
8. गैर मजरुआ जमीन की रशीद कटवाने के लिए संघर्ष
9. पारा-शिक्षकों का स्थायीकरण, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया को न्यूनतम 10 हज़ार रुपये मानदेय देने हेतु संघर्ष
10. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संघर्ष व 60 वर्ष के अधिक उम्र के किसानों को 10 हज़ार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी
11. रंगनाथ व सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए संघर्ष
12. मॉब लीचिंग को रोकने एवं सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करना
13. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों, उद्योगों, सेवा संस्थानों को निजी मालिकों के हाथों बेचने से के लिए संघर्ष
14. ठेका मजदूरों को 18 हज़ार मासिक वेतन की गारंटी
15. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष

(रिपोर्ट- भुवन किशोर)

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