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चर्चित बकोरिया एनकाउंटर मामले में CBI जांच का आदेश

बकोरिया मुठभेड़ (फाइल फोटो)

बकोरिया मुठभेड़ (फाइल फोटो)

8 जून 2015 को पलामू के बकोरिया में पुलिस मुठभेड़ में पांच नाबालिग समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी.

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    पलामू के चर्चित बकोरिया एनकाउंटर मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है. जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने जवाहर यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. 8 जून 2015 को हुए इस एनकाउंटर में पुलिस ने 12 लोगों को नक्सली बताकर मार डाला था.

    इस मामले में सीआईडी जांच में पुलिस को पहले ही क्लीनचिट दे दी गई. सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट पलामू कोर्ट को सौंप दी. बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए पारा टीचर उदय यादव के परिजन जवाहर यादव ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. याचिका में दावा किया गया था कि मुठभेड़ में मारे गए सभी लोग निर्दोष थे. जो हथियार बरामद हुए थे वे प्रायोजित थे. मानवाधिकार आयोग ने भी सीआईडी जांच को सही नहीं माना था. इस मामले की जांच करने वाले कई अधिकारियों का तबादला होता रहा.

    8 जून 2015 को पलामू के बकोरिया में पुलिस मुठभेड़ में पांच नाबालिग समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी. मुठभेड़ के बाद पलामू डीआईजी हेमंत टोप्पो, लातेहार के तत्कालीन एसपी अजय लिंडा, पलामू सदर थाना के प्रभारी हरीश पाठक ने मुठभेड़ पर सवाल उठाये थे. दरअसल मई 2015 में आईबी ने 14 नक्सलियों के मोबाइल लोकेशन को लातेहार जिले के बार्डर पर ट्रैप किया था. इसकी सूचना सीआरपीएफ को दी गई. सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन ने ऑपरेशन शुरू किया. आठ जून की रात पलामू एसपी ने सतबरवा ओपी इंचार्ज को लातेहार-पलामू हाइवे पर नक्सलियों के होने की सूचना दी और कोबरा बटालियन को सहयोग करने का निर्देश दिया. मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 लोगों को मार गिराया गया. देर रात पलामू आईजी, एसपी और एसपी लातेहार मौके पर पहुंचे. मौके से बारह 12 शव और आठ हथियार मिले थे.

    (नीरज नयन चौधरी की रिपोर्ट)

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