COVID-19 Update: झारखंड में 6974 नए कोरोना केस, 24 घंटे में 133 लोगों की मौत

यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है.. (सांकेतिक तस्वीर)

यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता दिख रहा है.. (सांकेतिक तस्वीर)

Ranchi News: झारखंड में पिछले 24 घंटे में 6974 नए कोरोना (COVID-19) केस सामने आए हैं. संक्रमण की वजह से 133 लोगों की मौत हो गई है.

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रांची. झारखंड (Jharkhand) में कोरोना (COVID-19) का कहर जारी है. राज्य में पिछले 24 घंटे में 6974 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं. सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 133 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है. राजधानी रांची जिले में 1235 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. जिले में 42 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई है. ताजा मामलों के बाद अब राज्य में 60 हजार 633 एक्टिव केस हो गए हैं.

झारखंड में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. अब राज्य में आगामी 13 मई तक लॉकडाउन रहेगा. आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया था. पिछले महीने 28 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी. इसी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा दिया गया है. सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट इकाई ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.

13 मई तक रहेगा लॉकडाउन

डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक कहा गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 13 मई तक बढ़ाई जा रही है. यानी 13 मई की सुबह 6 बजे तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों को ही आवाजाही की छूट मिलेगी. आदेश में सभी जिलों के जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन सख्ती से कराएं.

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हाईकोर्ट का निर्देश



झारखंड में कोरोना महामारी के संक्रमण की खबरों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के इंतजाम में ढिलाई को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. राजधानी रांची के सदर अस्पताल में 300 ऑक्सीजन बेड के निर्माण कार्य में देरी को लेकर कोर्ट ने कंपनी को चेतावनी दी है. ऑक्सीजन बेड के काम में लगी विजेता कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेतावनी देते हुए कोर्ट ने 10 दिन के भीतर काम पूरा करने का आदेश दिया है. साथ ही इस मामले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करने को कहा है. कोर्ट ने कंपनी से इस मामले में जवाब भी तलब किया है.

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