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सीएस की हिदायत, मनरेगा के तहत हर पंचायत में कम से कम सौ लोगों को मिले रोजगार

सीएस की हिदायत, मनरेगा के तहत हर पंचायत में कम से कम सौ लोगों को मिले रोजगार

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शुक्रवार को मनरेगा और प्रधामंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में सभी जिलों के डीडीसी और बीडीओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शुक्रवार को मनरेगा और प्रधामंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में सभी जिलों के डीडीसी और बीडीओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शुक्रवार को मनरेगा और प्रधामंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में सभी जिलों के डीडीसी और बीडीओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

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    मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने शुक्रवार को मनरेगा और प्रधामंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में सभी जिलों के डीडीसी और बीडीओ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि एक्टिव वर्कर को मोबलाइज करें तथा ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस जेनरेट किए जाएं.

    गैर मौजूदगी पर कार्रवाई की चेतावनी

    सभी डीडीसी को निदेश दिया कि जहां जहां श्रम दिवस सृजन कार्य लक्ष्य के अनुरूप  नहीं है, वहां जल्दी  रोजगार सेवक वार प्रोफाईलिंग कर लक्ष्य पूरा करें.  उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहें. अगर प्रखंड मुख्यालय से बाहर जाना हो तो उप विकास आयुक्त की अनुमति से जाएं.जो प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड कार्यालय में अनुपस्थित रहें, उनपर कार्रवाई करें.

    ये जिले रहे फिसड्डी

    मुख्य सचिव ने कहा कि डोभा निर्माण के लिये भी लाभुकों को सूचीबद्ध करें तथा योजना स्वीकृत कर काम शुरू किया जाए.  विभाग ने बताया कि रोजगार जेनरेशन का काम उम्मीद के अनुसार नहीं हो पा रहा है. विशेषकर साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गोड्डा, कोडरमा, धनबाद, पाकुड़, दुमका, रामगढ़ तथा पलामू का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है.

    जल्द शुरू हो आवास का निर्माण

    प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि योजना के शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए कार्यवाही तेज की जाय तथा योजनाओं की स्वीकृति सुनिश्चित कर एफटीओ जेनरेशन का काम पूरा किया जाए. विभाग ने जानकारी दी कि अब तक 1.64 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के विरूद्ध1.25 लाख लाभुकों के निबंधन का काम पूरा किया जा चुका है. बैठक में मुख्य रूप से प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री एन एन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.

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