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झारखंड: सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ा, 1 जुलाई से लागू

हेमंत सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. (सांकेतिक तस्वीर)

हेमंत सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है. (सांकेतिक तस्वीर)

हेमंत सरकार (Hemant Govt) ने राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ा दिया है. 1 जुलाई 2021 से यह 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है.

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रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. सरकार ने राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता(Dearness Allowance) 11 प्रतिशत बढ़ा दिया है. 1 जुलाई 2021 से यह 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है. राज्य सरकार ने 9वीं और 10वीं के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक देने का भी निर्णय लिया है. गढ़वा में समाहरणालय के निर्माण के लिये 53 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी गई है.

जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई महंगी

राज्य में जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. सरकार ने स्टांप ड्यूटी में वृद्धि कर दी है. बताया गया है कि इससे राज्य सरकार को सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. लेकिन इसके साथ ही एक राहत यह दी गयी है कि मनोरंजन फीस और कोर्ट फीस के रूप में अतिरिक्त 110 प्रतिशत का अधिभार को निरस्त कर दिया गया है.

गाड़ियों पर अब ज्यादा टैक्स

झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली-2021 को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत गाड़ियों के पंजीकरण और सभी प्रकार के शुल्क में भी वृद्धि की गयी है. जाहिर है इससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा.

आईटीआई में कॉशन मनी बढ़ी

सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एडमिशन के समय कॉशन मनी के रूप में 50 रुपये की जगह अब 500 रुपये जमा करना होगा. यह राशि बाद में वापस कर दी जाएगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • रामगढ़ जिले में बरलंगा-नेमरा-कसमा पथ को दो लेन में बनाने की योजना मंजूर की गयी है. इसपर 176 करोड़ लागत आयेगी.

  • डीवीसी और एनटीपीसी को अब सीधे कोषागारों से राशि का भुगतान किया जा सकेगा. कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है.

  • सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

  • झारखंड राज्य विधि आयोग को 13 नवंबर 2021 तक तक अवधि विस्तार दिया गया है.

  • मधुपुर उपचुनाव में खर्च किये गये साढ़े पांच करोड़ की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी है.

  • झारखंड के आठ कारा कर्मियों की सेवा के नियमितीकरण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी गयी है. यह फैसला कोर्ट द्वारा सलोनी एक्का बनाम झारखंड सरकार के मामले में दिये गये आदेश के अनुरूप लिया गया है.

  • जलशक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलशक्ति मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्लान तैयार करने हेतु आईआईटी रूड़की से एग्रीमेंट करने की मंजूरी दी गयी.

  • महिला बाल विकास के तहत चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 31 मार्च 2022 तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है.

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