JBVNL-DVC भुगतान विवाद में झारखंड के इन 7 जिलों में छाया अंधेरा, 50 फीसदी बिजली कटौती शुरू

डीवीसी ने झारखंड के 7 जिलों में 50 फीसदी बिजली कटौती शुरू कर दी है. (सांकेतिक तस्वीर)

डीवीसी ने झारखंड के 7 जिलों में 50 फीसदी बिजली कटौती शुरू कर दी है. (सांकेतिक तस्वीर)

DVC ने साफ कर दिया है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है, इन 7 जिलों में बिजली की कटौती (Power Cut) जारी रहेगी, बल्कि समय के साथ यह बढ़ती चली जाएगी.

  • Share this:
रिपोर्ट- अविनाश कुमार

रांची. झारखंड में JBVNL (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) और DVC (दामोदर वैली कॉरपोरेशन) के बीच बकाया राशि भुगतान का विवाद बढ़ता ही जा रहा है. आज से DVC ने झारखंड के 7 कमांड एरिया वाले जिलों में 50 प्रतिशत तक की बिजली कटौती (Power Cut) शुरू कर दी है. वहीं राज्य के ऊर्जा विभाग ने कोरोना काल में इस दोहरी मार का हवाला देते हुए DVC के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा है. ऊर्जा विभाग ने साफ कर दिया है कि वो DVC का बकाया भुगतान अवश्य करेगी और खुद को एक बेहतर कंज्यूमर साबित करेगी.

झारखंड सरकार पर 21 सौ करोड़ रुपये का बकाया

DVC ने 4 दिसंबर राज्य के 7 जिलों, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ में 50 फीसदी तक बिजली कटौती शुरू कर दी है. इससे पहले गत अक्टूबर माह में केंद्र सरकार ने बकाया राशि के भुगतान में करीब 14 सौ करोड़ रुपये काट लिये थे. जबकि DVC का झारखंड सरकार पर 21 सौ करोड़ रुपये का बिजली बिल का बकाया है. इसे तीन किस्तों में 7 करोड़ के हिसाब झारखंड सरकार को DVC को चुकाना है.
बकाया भुगतान नहीं होने पर बढ़ेगी कटौती 

DVC ने साफ कर दिया है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता है इन 7 जिलों में बिजली की कटौती जारी रहेगी, बल्कि समय के साथ यह बढ़ती चली जाएगी. हर सप्ताह बिजली की कटौती में 10 प्रतिशत का इजाफा होता जाएगा. कंपनी ने 8 फरवरी के बाद से इन 7 जिलों में शत प्रतिशत बिजली कटौती का अल्टीमेटम दे दिया है.

इस बीच JBVNL ने इसको लेकर DVC के अधिकारियों से संपर्क साधा है. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार का कहना है कि DVC के बकाए का भुगतान जरूर होगा. मगर कोविड काल में बकाया राशि के भुगतान के साथ-साथ बिजली की कटौती झारखंड पर दोहरी मार जैसी है. इस पर DVC को विचार करना चाहिए.



Youtube Video


कांग्रेस ने केन्द्र पर साधा निशाना

इस बीच इस मामले पर सियासी पारा भी चढ़ गया है. सरकार की साथी कांग्रेस ने इसके लिये केंद्र सरकार पर निशाना साधा. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने पूछा कि गैरबीजेपी शासित राज्य के साथ ये सौतेलापन क्यों?

इधर, JBVNL ने DVC के बकाये के भुगतान को लेकर एक्सरसाइज शुरू कर दी है. एक तरफ भुगतान के लिये फाइल आगे बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर सख्ती की जा रही है. पिछले माह बिजली विभाग ने 403 करोड़ रुपये की वसूली कर नया रिकॉर्ड कायम किया.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज