JMM की शिकायत पर चुनाव आयोग ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में बहाली पर लगाई रोक

रांची. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा (Sunil Arora) के नेतृत्व में चुनाव आयोग (Election Commission) की टीम ने दो दिनों तक विधानसभा चुनाव (Assembly Election) की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना. फिर राज्यभर के डीसी और एसपी के साथ बुधवार को बैठक की. गुरुवार सुबह पहले राज्य, फिर केन्द्र की इंफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की. अंत में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए कृतसंकल्पित है. चुनाव में धनबल का उपयोग न हो, इसके लिए इनकम टैक्स के सेवानिवृत अधिकारी को विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि झारखंड में पांच चरणों में चुनाव कराने का फैसला गृह मंत्रालय के उस नॉटिफिकेशन के आधार पर किया गया, जिसमें झारखंड के 24 में से 19 जिलों को नक्सलवाद प्रभावित बताया गया है. इनमें से 13 अति नक्सल प्रभावित जिले हैं. चुनाव में विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बीजेपी की मांग पर आयोग ने कहा कि फॉरेन फंडिंग के लिए कानून बना हुआ है. फिर भी अगर कोई शिकायत मिलती है, तो केस टू केस राज्य के अधिकारी फैसला लेंगे. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वैकेंसी निकालने जाने की जेएमएम की शिकायत पर आयोग ने तत्काल बहाली रोकने का आदेश दिया है. और इस पर पूरी रिपोर्ट मांगी है. राज्य में कई अधिकारियों के तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे होने की शिकायत पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी दलों से वैसे अधिकारियों का नाम मांगा गया था, पर किसी ने कोई नाम उपलब्ध नहीं कराया.

सोशल मीडिया को लेकर मिली शिकायत पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भले ही सोशल मीडिया को लेकर देश में कोई कानून नहीं बना है, पर वॉलेंटरी कोड ऑफ एथिक्स को सभी निर्वाचन पदाधिकारी लागू करायेंगे. वन अधिकार कानून में संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताकर कार्रवाई की जेएमएम की मांग पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि प्रकाश जावड़ेकर के बयान को मंगाया जा रहा है. बांग्लादेशी घुसपैठिये के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन को फैसला लेना है और आयोग चाहता है कि सिर्फ वैध वोटर ही वोट करे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि चुनाव के दिन विज्ञापन छपने पर कोई रोक नही हैं.

 

(रिपोर्ट- उपेन्द्र कुमार)

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