मतदान में निःशक्तों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की विशेष तैयारी

मतदान में निःशक्तों की भागीदारी बढ़ाने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है. इसके तहत ना केवल उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जायेगा बल्कि वोटिंग के दौरान मतदान केन्द्रों पर सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.

Bhuvan Kishor Jha | News18 Jharkhand
Updated: October 13, 2018, 6:15 PM IST
मतदान में निःशक्तों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की विशेष तैयारी
चुनाव आयोग ने निःशक्त जनों को बुला उनके वोटिंग के समय आने वाली समस्याओं को समझा
Bhuvan Kishor Jha
Bhuvan Kishor Jha | News18 Jharkhand
Updated: October 13, 2018, 6:15 PM IST
मतदान में निःशक्तों की भागीदारी बढ़ाने का चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है. इसके तहत ना केवल उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जायेगा बल्कि वोटिंग के दौरान मतदान केन्द्रों पर सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में निःशक्तों की समस्या और उसके समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई.कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्यभर में निःशक्तों की संख्या करीब 4 लाख है जो किसी ना किसी रुप से शारीरिक रुप से अक्षम है.

आने वाले चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग इन दिनों तैयारी में जुटा हुआ है. इसके तहत आयोग ने निःशक्तों की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य बनाया है. राजधानी के स्टेशन रोड में आयोजित एक दिवसीय इस कार्यशाला में राज्य भर के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ निःशक्तों पर काम करने वाली कई स्वयं सेवी संस्थाओं ने हिस्सा लिया. इस मौके पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जिला स्तर पर भी कमिटी बनाकर निःशक्तों को ना केवल प्राथमिकता के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने को कहा.

आयोग ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान केन्द्रों पर रैंप से लेकर सारी सुविधाएं निःशक्त मतदाता को देने की घोषणा की. प्रदेश के 4 लाख निःशक्तों में से महज 55 हजार ही मतदाता हैं. ऐसे में चुनाव आयोग का मानना है कि छूटे हुए निःशक्तों को सबसे पहले वोटर बनाया जाए और इसके साथ-साथ मतदान केन्द्रों पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाय जिससे वोटिंग के दौरान ऐसे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो. चुनाव आयोग के इस पहल का राज्य निःशक्तता आयुक्त ने स्वागत करते हुए कहा
कि इससे निःशक्तों को लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का अधिकार मिलेगा.

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