Lockdown के बाद लगेगा जोर का झटका, झारखंड में महंगी होगी बिजली
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Lockdown के बाद लगेगा जोर का झटका, झारखंड में महंगी होगी बिजली
MP में बिजली चोरी की सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम

JVVNL के कार्यकारी निदेशक केके वर्मा ने बताया कि कोरोना (Corona) संकट की वजह से राज्य में बिजली (Electricity) की नई दरें तय होने में देरी हो रही है.

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रांची. कोरोना बंदी (Lockdown) के बाद झारखंड में लोगों को बिजली (Electricity) का झटका लगने वाला है. राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि होने वाली है. झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे लागू करने के लिए लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार है. दरअसल, निगम ने नई बिजली दर तय करने की प्रक्रिया बीते साल दिसंबर से ही शुरू कर दी थी. 31 दिसंबर 2019 को इस सिलसिले में निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ पीटिशन दायर की थी. आयोग के आदेश के बाद निगम ने बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए जनता से आपत्तियां मांगी थीं. जनता को 10 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करानी थी.

जेवीवीएनएल के कार्यकारी निदेशक केके वर्मा ने बताया कि कोरोना की वजह से राज्य में बिजली की नई दरें तय होने में देरी हो रही है. पहले इसे 1 अप्रैल से लागू करने की योजना थी. इसके लिए नियामक आयोग को पिछले वर्ष 31 दिसंबर को आय-व्यय और नये टैरिफ के साथ पूरा प्रस्ताव भेजा दिया गया था. अब बाकी बची औपचारिकताओं को पूरी कर लॉकडाउन के बाद इसे लागू किया जाएगा.

100 यूनिट फ्री बिजली को लागू करने की तैयारी
कोरोना संकट के कारण निगम के राजस्व संग्रह में भारी कमी आई है. निगम ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने के राज्य सरकार के बजटीय प्रावधान को भी लागू नहीं किया है. हालांकि, मंत्री रामेश्वर उरांव की मानें तो सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसे लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत अप्रैल महीने के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को जरूर लाभ मिलेगा. कोरोना संकट में राज्य के उपभोक्ताओं को कुछ और रियायत देने के लिए केन्द्र को भी प्रस्ताव भेजा गया है.



घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा 1.25 रुपये प्रति यूनिट का बोझ


प्रस्ताव के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1.25 रुपये प्रति यूनिट तक वृद्धि की जा सकती है. साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी दोगुना हो सकता है. यानी घरेलू उपभोक्ताओं को 7.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल देना पड़ सकता है. वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर 6.25 रुपये प्रति यूनिट है. इस पर सरकार 2.75 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी दे रही है. जिससे उपभोक्ताओं को मात्र 3.50 रुपये प्रति यूनिट दर चुकाना पड़ता है.

कोरोना बंदी के बाद सरकार करेगी समीक्षा 
राज्य सरकार ने बजट में 300 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. माना जा रहा है कि इस प्रावधान के लागू होने के बाद वर्तमान में दी जा रही सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी. बहरहाल, अधिकारियों की माने तो सबकुछ कोरोना बंदी पर निर्भर है. इसके खत्म होने के बाद ही सरकार व्यापक समीक्षा कर आगे कदम बढ़ाएगी.

रिपोर्ट- भुवन किशोर झा

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