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झारखंड में 72 हजार स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू, जानें किस विभाग में कितनी होगी बहाली

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 72 हजार रिक्त पतों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया गया है.

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 72 हजार रिक्त पतों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया गया है.

Jharkhand Employment News: राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिये विभागीय प्रक्रिया आरंभ हो गई है. बात चाहे शिक्षकों की बहाली की हो या सिपाही भर्ती की. नियुक्ति प्रक्रिया के जरिये बेरोजगर नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है.

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रांची. पर्व-त्योहारों के अवसरों पर एक दूसरे को उपहार देने का पुराना चलन रहा है. इस बार झारखंड के बेरोजगर नौजवानों के लिये एक खास उपहार की तैयारी चल रही है. ये उपहार वैसे बेरोजगर नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा है, जो सालों से सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे. राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिये विभागीय आदेश जारी हो गया है. इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, वहीं, कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है.

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा त्योहारों के इस मौसम में बेरोजगर नौजवानों इस नियुक्ति वाले उपहार पर गौर करें तो राज्य में 72 हजार स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की तैयारी है. पहले चरण में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसके बाद 13 हजार पारा शिक्षक और 13 हजार  टेट पास अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य विभाग में 3 हजार के करीब पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होनी है.  JSLPS के तहत करीब 19 सौ पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

मनरेगा के तहत 1 हजार 46 पद पर बहाली की प्रक्रिया जारी है.  राज्य में करीब 15 हजार सिपाहियों की बहाली होनी है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 209 पदों पर नियुक्ति होगी. 15 वें वित्त आयोग के तहत करीब 1 हजार 4 सौ पदों पर नियुक्ति होनी है. इसके साथ ही प्रोन्नति में अड़चन को दूर कर लंबित प्रोन्नति देने की तैयारी हो चुकी है.

जे एम एम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जनता से किया गया हर वायदा पूरा करने जा रही है . जिस भी विभाग में जो पद रिक्त है उन्हें भरा जाएगा . ज्यादा से ज्यादा बेरोजगर नौजवानों के हाथ में रोजगार मिल सके , ये राज्य सरकार का लक्ष्य है . खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी मोनेटरिंग कर रहे है और हर विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए है .

बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 2021 को नियुक्ति का साल घोषित किया है. इस घोषणा के बाद से राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि बात चाहे हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का हो या लंबित पंचायत सचिव की नियुक्ति का या फिर सहायक पुलिसकर्मियों के साथ न्याय करने की. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है.

भाजपा नेता का कहना है कि कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ट्वीट कर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन जारी करने का दंभ भरते हैं, तो कभी जनता को संबोधित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का आह्वान करते है. पर साल 2021 अब बीतने वाला है और रोजगार के नाम पर बेरोजगारों के हाथ आज भी खाली हैं.

गौरतलब है कि झारखंड में स्वीकृत पद के एवज में करीब 3 लाख पद रिक्त हैं. चुनावी समर में हर दल रिक्त पदों पर बहाली का वादा करके  सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय कर लेते हैं,  पर रिक्त पद – रिक्त ही रह जाते हैं. इस बार भी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के वायदों और उसके दावों की अग्निपरीक्षा होनी है. जिसमें ये तय होगा कि राज्य के बेरोजगर नौजवानों को रोजगार का उपहार मिला या एक बार फिर वो ठगे गए.

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