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चारा घोटाला: लालू यादव को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट में फिर टली जमानत पर सुनवाई

News18 Jharkhand
Updated: November 22, 2019, 1:52 PM IST
चारा घोटाला: लालू यादव को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट में फिर टली जमानत पर सुनवाई
चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी

दुमका कोषागार मामले में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने लालू यादव (Lalu Yadav) को पिछले साल 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी.

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रांची. चारा घोटाला (Fodder Scam) के दुमका कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) की जमानत याचिका पर एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई टल गई. एक अधिवक्ता के निधन के कारण हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई. अब 29 नवंबर को सुनवाई होगी.

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. इससे पहले 8 नवंबर को भी सुनवाई टल गई थी. तब कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को जवाब पेश करने को कहा था. दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत से 7 साल की सजा मिली है. उनकी ओर से कस्टडी को आधार बनाते हुए और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से जमानत मांगी गई है.

अदालत ने सुनाई है 7 साल की सजा
दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को पिछले साल 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी वो सजायाफ्ता हैं. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपए गबन करने का आरोप था.

लालू ने इसी मामले में जमानत के लिए अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा है कि वो रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं. लालू मधुमेह, हृदय और किडनी के मरीज हैं. पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है. याचिका में बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत देने की मांग की गई है.

देवघर मामले में मिल चुकी है जमानत
इससे पहले बीते जुलाई में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है. इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें देवघर मामले में जमानत दी थी.
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(इनपुट- नीरज नयन चौधरी)

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First published: November 22, 2019, 10:27 AM IST
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