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कोल स्कैमः पूर्व सीएम मधु कोड़ा को तीन साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

File photo of Madhu Koda. (PTI)
File photo of Madhu Koda. (PTI)

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्‍ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने बीती सुनवाई में उन्हें दोषी करार दिया था.

  • News18Hindi
  • Last Updated: December 16, 2017, 11:43 AM IST
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्‍ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने बीती सुनवाई में उन्हें दोषी करार दिया था.

जानकारी के मुताबिक राजहरा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में 4 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है. मधु कोड़ा को तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माने की सजा दी गई है. वहीं पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को तीन साल की सजा, झारखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु को तीन साल की सजा और 20 हज़ार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

वीआईपएसयूएल कंपनी के करीबी विजय जोशी को भी तीन साल की सजा और 45 लाख रुपये जुर्माना चुकाने की सजा दी गई है. वीआईपएसयूएल कंपनी को 50 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. दोषियों को सजा के ऐलान के बाद मामले को लेकर सियासी बयानों का दौर तेज हो गया है.



क्या है पूरा मामला
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.

इसमें सीबीआई के आरोपपत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम था.

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अदालत ने छह दिसंबर के लिए आठ आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था. जिसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी), 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर पर समन किया था.

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इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था. सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की अनुशंसा नहीं की थी, बल्कि 36वीं अनुवीक्षण समिति (स्क्रींनिग कमेटी) ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी.

( रांची से सुशील की रिपोर्ट )

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