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Jharkhand News: महेंद्र सिंह धोनी को मिलने वाली है एक और बड़ी जिम्‍मेदारी, जानें क्‍या है तैयारी

विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीख ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए इसे सुनिश्चित करने का काम करें. (फाइल फोटो)

विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीख ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए इसे सुनिश्चित करने का काम करें. (फाइल फोटो)

कृषि विभाग (Agriculture Department) की समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी घोषणा की.

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रांची. कृषि विभाग भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान महेन्द्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को झारखंड कृषि का ब्रांड एम्बेसडर (Brand Ambassador) बनाने की तैयारी में है. कृषि विभाग (Agriculture Department) की समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कृषि, पशुपालन और कुक्कुट पालन में कदम बढ़ा कर कृषि जगत को भी गर्वान्वित किया है. इसलिए कृषि विभाग के अधिकारी समय मिलते ही धोनी से मुलाकात कर उन्हें विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह करेंगे.

झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने विभाग की समीक्षा बैठक की. मैराथन बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम बजट लाया है, ऐसे में मॉनिटरिंग की आवश्यकता है.

मंत्री ने 2020-21 में क्रियान्वित की गई योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के विषय में विस्तृत तौर से जाना. साल 2020-21 की कितनी राशि पीएल खाते में अंतरित की गई है, उस राशि को तेजी से खर्च किए जाने का निर्देश दिया है. सभी निदेशक को अप्रैल महीने के अंत तक पीएल में जमा 20 फ़ीसदी राशि, मई में 40 फ़ीसदी और जून में 40 फ़ीसदी राशि खर्च करने का निर्देश दे दिया है.



वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गई घोषणाओं के परिपेक्ष में कार्य योजना पर विचार विमर्श किए गए. सभी निदेशक को निर्देश दिया है कि 15 अप्रैल तक सन लेख भेजने का काम करें. अप्रैल के अंत तक प्राधिकृत समिति, मई के प्रथम सप्ताह तक कैबिनेट करा कर राज्यादेश निर्गत कराने का काम करें. सभी निदेशालय को बिरसा किसान बनाने हेतु टारगेट दिया गया है. निदेशालय को ऑफिसियल स्तर पर वेबसाइट निर्माण हेतु भी निर्देश दिए गए हैं.
बनेगा राज्यस्तरीय पशु अस्पताल
राज्यस्तरीय पशुपालन हॉस्पिटल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं. 5 गोमुक्तिधाम के लिए जगह चिन्हित कर इसे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है. 100 पशु चिकित्सालय को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है. 3 मोबाइल वेटनरी एंबुलेंस, दो बैल की योजना, दुमका बासुकीनाथ में पशु शरणस्थली सहित दुमका में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं. कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में घोषणा की है कि ₹1 प्रति लीटर की दर से दुग्ध कृषकों को प्रोत्साहन मूल्य का भुगतान किया जाएगा. इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिया गया है.

मिल्‍क प्रोडक्‍ट प्‍लांट बनाने की भी योजना
जमशेदपुर गिरिडीह में 50000 लीटर क्षमता की नई डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं. रांची में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. चलंत पशु चिकित्सा वाहन एवं पशुपालन कॉल सेंटर जल्द से जल्द स्थापित करने को कहा गया है.बैठक के दौरान पशुपालन विभाग की निदेशक को निर्देश दिया है कि पशुपालकों कि गाय या भैंस के बीमा कराने हेतु योजना की स्वीकृति कैसे दी जा सकती है इसका प्रारूप तैयार करें. राज्य को मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

कृषि ऋण माफी में बिचौलियों की खैर नहीं
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि शिकायत मिल रही है की ऋण माफी में बिचौलिए किसानों का दोहन कर रहे हैं, जिस भी बैंक के ब्रांच से ऐसे मामले सामने आए तो बिचौलिए सहित जो भी बैंक के दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मेहनत करने वाले पदाधिकारियों को उचित सम्मान दिया जाएगा.

विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए इसे सुनिश्चित करने का काम करें. बैठक के दौरान गव्य विभाग के निदेशक कृपानंद झा, कृषि विभाग की निदेशक निशा उरांव, पशुपालन निदेशक नैंसी सहाय सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे.
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