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झारखंड में बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ, राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

झारखंड में बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ, राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा

झारखंड सरकार ने 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इससे बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. (फाइल फोटो)

झारखंड सरकार ने 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इससे बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. (फाइल फोटो)

Hemant Cabinet Decisions: सरकार ने राज्यकर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया है. इसे 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है. बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी.

    रांची. झारखंड में बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ हाे गया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 14 नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है. ये सभी नियुक्ति नियमावलियां कार्मिक, उत्पाद एवं मद्य निषेघ, पंचायती राज व अन्य विभागों में विभिन्न पदों से संबंधित हैं. कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर फैसले लिये गये.

    पूर्व में लागू नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन से तृतीय श्रेणी के इन पदों के लिए नियुक्ति सामान्य श्रेणी के उन अभ्यर्थियों की ही हो सकेगी, जिन्होंने झारखंड से दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा पास की है. सरकार ने इस प्रविधान को पूर्व में ही कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियों में लागू कर दिया है. इसे अब सभी नियुक्ति नियमावलियों में शामिल करना है.

    इसके अलावा राज्य कर्मियों को मिलने वाली महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया गया है. राज्य कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दी गई है. बढ़ी हुुई दर एक जुलाई 2021 से लागू मानी जाएगी. साथ ही इसका लाभ पेंशनधारियों को भी मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने पर भी सहमति बनी.

    वैसे लोग जो सरकारी पेंशन या अन्य पेंशन से वंचित हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा गाेविंदपुर-दुमका सड़क के लिए 31 करोड़ रुपये और झरिया-बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

    मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत ST / SC / OBC / अल्पसंख्यक लाभार्थियों को 3 हजार से 10 हजार तक का अनुदान दिया जाएगा. राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 9वीं और 10वीं के छात्रों को  निःशुल्क पुस्तक देने का निर्णय लिया है. कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय में अंशकालिक शिक्षकों को अवधि विस्तार देने का फैसला लिया गया है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सोना- सोबरन योजना के तहत राज्य के 64 लाख गरीब परिवारों को लाभ देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.

    Tags: CM Hemant Soren, Hemant soren government, Jharkhand news

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