हेमंत सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, बकाया बिजली बिल को लेकर किया ये ऐलान

हेमंत सरकार ने शराब की थोक बिक्री को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है.

हेमंत सरकार ने शराब की थोक बिक्री को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है.

Hemant Cabinet Decisions: ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिये वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है. इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम चार किस्तों में कर सकते हैं.

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रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Government) ने राज्य के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिये वन टाइम सेटलमेंट योजना की घोषणा की है. इसके तहत अब ग्रामीण इलाकों के बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिजली बिल का भुगतान अधिकतम चार किस्तों में कर सकते है. सरकार ने डीपीएस चार्ज माफ करने का भी निर्णय लिया है. इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई, जिसमें कुल 33 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. सरकार ने थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में देने का फैसला लिया है.

कैबिनेट के बड़े फैसले

- मध्यान भोजन बनाने वाली रसोईया सह सहायिका को अब 2 हजार रुपये मिलेंगे. पहले मिलता था 1 हजार रुपया.

- कोविड 19 से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों- डॉक्टरों को एक माह की मानदेय राशि की स्वीकृति
- रिम्स के चिकित्सकों (शैक्षणिक- गैर शैक्षणिक) के वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति

- ऊर्जा विभाग के ग्रामीण उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति. DPS चार्ज माफ करने की बात. FIR के मामले में ये लागू नहीं होगी.

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिये 100 करोड़ की स्वीकृति



- राज्य में अब थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में. झारखंड राज्य वेबरेज कॉरपोरेशन समाप्त.

- रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाने की स्वीकृति

- रूंगटा माइन को सरायकेला- खरसांवा जिले में चार जगहों पर 30 साल के लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति

- रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीदने के लिये नियम को शिथिल किया गया.

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