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रघुवर सरकार ने महिलाओं को दिया था बड़ा तोहफा, अब हेमंत सरकार करेगी योजना में बदलाव!
Ranchi News in Hindi

Naween Jha | News18 Jharkhand
Updated: February 13, 2020, 10:50 AM IST
रघुवर सरकार ने महिलाओं को दिया था बड़ा तोहफा, अब हेमंत सरकार करेगी योजना में बदलाव!
रघुवर सरकार ने महिलाओं के नाम पर एक रुपये में रजिस्ट्री की योजना शुरू की थी. अब हेमंत सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है. (फाइल फोटो)

दो दिन पहले हुए विभागीय समीक्षा में सीएम ने पाया कि इस योजना की वजह से राज्य को सालाना चार सौ करोड़ तक कम राजस्व मिल रहा है. सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में इसमें बदलाव जरूरी है.

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रांची. हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) महिलाओं के नाम पर एक रुपये में रजिस्ट्री (Registry in One Rupee) की योजना में बदलाव कर सकती है. इसके स्लैब में परिवर्तन के लिए मंथन चल रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के निर्देश पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है. वर्तमान में राज्य में महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति एक रुपये में रजिस्ट्री होती है. लेकिन अब इस स्लैब को कम किया जा सकता है. सरकारी सेवा या टैक्स भरने वाली महिलाओं को इसके दायरे से बाहर किया जा सकता है.

विभागीय समीक्षा में राजस्व घाटे का पता चला

दरअसल दो दिन पहले हुए विभागीय समीक्षा में सीएम ने पाया कि इस योजना की वजह से राज्य को सालाना चार सौ करोड़ तक कम राजस्व मिल रहा है. सरकार का कहना है कि इस योजना से गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है. ऐसे में इसमें बदलाव जरूरी है.

रघुवर सरकार ने 2017 में लागू की थी योजना

रघुवर सरकार ने एक जून 2017 को इस योजना को राज्य में लागू किया था. अबतक करीब दो लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं. इसमें एक महिला ने नाम पर एक रुपये में एक संपत्ति की रजिस्ट्री होती है. इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड देना होता है.

पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बस इस कोठी का धान उस कोठी में करने में लगी हुई है. वहीं महिलाओं का कहना है की इस योजना में बदलाव से मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं को झटका लगेगा.

ये बदलाव हो सकते हैंजानकारी के मुताबिक एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू हो सकती है. राज्य सरकार बजट सत्र में इसमें संशोधन का प्रस्ताव लाकर उसे पारित करवा सकती है. बदलाव के तहत 50 लाख की संपत्ति से घटाकर 10 या 20 लाख किया जा सकता है. अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अलग-अलग स्लैब किया जा सकते हैं.

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First published: February 13, 2020, 10:48 AM IST
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