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दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना खटाई में, सीएम खुद जता चुके हैं अफसोस

हेमंत सरकार ने लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था. (सांकेतिक तस्वीर)

हेमंत सरकार ने लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था. (सांकेतिक तस्वीर)

100 Unit Free Electricity: राज्य के करीब 40 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की इस सौगात का इंतजार 13 महीने से है. पर हकीकत ये है कि अब तक विभाग ने इसको लेकर ड्राफ्ट भी नहीं तैयार किया है.

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रांची. झारखंड में 100 यूनिट बिजली मुफ्त (Free Electricity) में देने का वादा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Government) अब तक अपने इस वादे पर खरा नहीं उतर पाई है. विभागीय अधिकारियों की भी बात करें तो जनता को मिलने वाली इस योजना को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं.

राज्य के करीब 40 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की इस सौगात का इंतजार 13 महीने से है. पर हकीकत ये है कि अब तक विभाग ने इसको लेकर कोई ड्राफ्ट तैयार कर पाने में सफलता हासिल नहीं की है. सिर्फ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली का सपना दिखा कर राजनीति करने का आरोप मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगा रही है. बीजेपी के अनुसार राज्य सरकार के वायदे और हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर है. अपने हर वायदे पर राज्य सरकार असफल साबित हो रही है.

जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र से लेकर सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बावजूद अब तक इस दिशा में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है. राज्य सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर भी खुद हेमंत सोरेन ने मंच से 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा पूरा नहीं कर पाने का अफसोस जताया था. कोरोना काल और राजस्व में भारी कमी इस नई योजना की राह में रोड़ा माना जा रहा है. वैसे जेएमएम को पूरी उम्मीद है कि समय एक जैसा नहीं रहता और जनता से किये गए हर एक वायदे को सरकार निभाने का काम करेगी.

दिल्ली की तर्ज पर झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को भी फ्री बिजली मिलने का इंतजार है. अब ये इंतजार कब खत्म होगी और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपने वादे पर कब खरा उतरेगी, इसका इंतजार झारखंड के 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जरूर रहेगा. हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं. शायद इसलिये कि ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है और निर्णय भी मुख्यमंत्री को ही लेना है.

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