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झारखंड में भी माफ होगा किसानों का कर्ज, रघुवर सरकार की योजना बंद करने का फैसला
Ranchi News in Hindi

News18 Jharkhand
Updated: February 7, 2020, 12:47 PM IST
झारखंड में भी माफ होगा किसानों का कर्ज, रघुवर सरकार की योजना बंद करने का फैसला
रघुवर सरकार की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को बंद कर हेमंत सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी (फाइल फोटो)

रघुवर (Raghubar Das) सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को बंद कर इसके पैसे का इस्तेमाल किसानों का कर्ज माफ (Farmers Debt) करने में किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की सरकार के इस फैसले का राज्य के किसानों ने स्वागत किया है.

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रांची. हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) राज्य के किसानों (Farmers) का कर्ज (Debt) माफ करेगी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के कृषि विभाग के बजट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसके अनुसार पूर्व की रघुवर सरकार (Raghuvar Government) की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को बंद किया जाएगा. इस योजना मद में खर्च होने वाली राशि का उपयोग किसानों की कर्जमाफी में किया जाएगा. सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है.

किसानों को मिलता है प्रति एकड़ 5 हजार रुपए
मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 5 हजार रुपए दिए जाते हैं. अधिकतम 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है. इसके तहत किसानों को दो-दो किस्त में राशि दी गई है. अंतिम किस्त के लिए सूची तैयार है. इस पर सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे. लेकिन CM हेमंत सोरेन की सरकार अब इस रुपए का इस्तेमाल किसानों की कर्जमाफी में करेगी.

कांग्रेस बोली- रुकेगी किसानों की आत्महत्या

हेमंत सरकार के किसानों के कर्ज माफ करने के फैसले का सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है. झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे का कहना है कि गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के लिए प्रस्ताव तैयार किया है. इससे राज्य में किसानों की आत्महत्या जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी.

चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा
गठबंधन दलों (जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी) ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्रों में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था. इसके लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा कृषि विभाग को धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपए देने का प्रस्ताव भी देने को कहा गया है. फिलहाल धान खरीदारी का काम खाद्य आपूर्ति विभाग करता है. यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा गया है. कर्जमाफी के सरकार के फैसले का किसानों ने स्वागत किया है.(इनपुट- नौशाद आलम)

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First published: February 7, 2020, 12:14 PM IST
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