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झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खबर, 29 दिसंबर को मिलेगा सूखा राहत का पैसा 

झारखंड के 226 प्रखंड के किसानों को राज्य सरकार की ओर से राहत का डोज मिलने जा रहा है.

झारखंड के 226 प्रखंड के किसानों को राज्य सरकार की ओर से राहत का डोज मिलने जा रहा है.

मौसम की मार झेलने के बाद सुखाड़ का दंश झेल रहे झारखंड के किसानों के लिये एक राहत भरी खबर है. 29 दिसम्बर को किसानों के बै ...अधिक पढ़ें

रांची. झारखंड में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों के लिये एक अच्छी खबर है. राज्य के 226 प्रखंड के किसानों को राज्य सरकार की ओर से राहत का डोज मिलने जा रहा है. हेमंत सोरेन सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को किसानों के खाते में पैसे भेजने की तैयारी है.

मौसम की मार झेलने के बाद सुखाड़ का दंश झेल रहे झारखंड के किसानों के लिये एक राहत भरी खबर है. 29 दिसम्बर को किसानों के बैंक खाते में 3 हजार 500 रुपये की राहत राशि आने जा रही है. हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये राहत 226 प्रखंड के किसानों को मिलने जा रहा है.

कृषि विभाग के सचिव अबुबक्कर सिद्धिख के अनुसार अब तक इस राशि को पाने के लिये 8 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. इस बार राज्य के तीन तरह की खेती करने वाले किसानों को इस सुखाड़ राहत की योजना से जोड़ा गया है. परंपरागत तौर पर खेती करने वाले किसान, खेती करने के बाद फसल का नुकसान उठाने वाले किसान और खेतिहर मजदूर सरकार की सुखाड़ राहत का लाभ ले पाएंगे. हर एक जिले के डीसी से विभाग ने इसको लेकर जिलावार राशि की जरूरत की जानकारी मांगी है.

कृषि विभाग ने किसानों को इसका लाभ लेने के लिये एक वेब साइड लॉन्च किया है. इस वेब साइड पर किसान कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. सरकार की इस तैयारी को लेकर सत्ताधारी दल काफी उत्साहित है.

कांग्रेस नेता विनय सिन्हा दीपू का आरोप है कि सुखाड़ राहत को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष झारखंड की दावेदारी लंबित है. अब तक केंद्र सरकार ने सुखाड़ को लेकर कोई राहत राशि राज्य के किसानों को नहीं दिया है.

वहीं बीजेपी प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजेश सिंह  ने राज्य सरकार की तैयारी को किसानों के साथ छलावा करार दिया है. बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ राज्य के किसानों को नहीं देने वाली हेमंत सोरेन सरकार किसानों का क्या भला करेगी.

झारखंड के किसानों को अब तक सुखाड़ राहत के नाम से आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है. सुखाड़ प्रभावित जिले का निरीक्षण भी केंद्र की टीम ने अब तक नहीं किया है. अगर 29 दिसंबर को राज्य सरकार की तरफ से 3 हजार 500 रुपये मिल जाते हैं, तो किसानों का दर्द थोड़ा जरूर कम हो जाएगा.

Tags: Farmers, Hemant soren government, Jharkhand news

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