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झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ सख्त हुई हेमंत सरकार, 1 से 15 जून तक चलेगा स्पेशल अभियान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को अवैध खनन रोकने का सख्त निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को अवैध खनन रोकने का सख्त निर्देश दिया है.

Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को 1 जून से 15 जून तक स्पेशल अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग, पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत दी है.

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रांची. झारखंड में अवैध खनन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने आंखें तरेरी है. मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी DC और SP को ये सख्त निर्देश दिया है. हेमंत सोरेन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्य के अधिकारियों को हर हाल में  अवैध खनन पर रोक लगाने को कहा है. साथ ही कहा है कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करने की बात कही गई है.

दरअसल कुछ खनन माफियाओं द्वारा जान बूझकर अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके. मुख्यमंत्री ने धनबाद, हजारीबाग सहित कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा है कि अवैध खनन हुआ तो अब अफसरों की खैर नहीं. पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश राज्य सरकार ने दिया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक आगामी 1 जून से 15 जून 2022 तक स्पेशल अभियान चलाकर अवैध माइनिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. 15 जून के बाद अवैध खनन से संबंधित उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध खनन रोकने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे एक्टिविटीज जानकारी सप्ताह में एक बार मीडिया के समक्ष रखें. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन वाले क्षेत्र एवं जिलों में स्थित चेकपोस्ट में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें. खनन करने वाली सरकारी अथवा गैर सरकारी कंपनियों को निगरानी हेतु माइनिंग साइड तथा कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापित करने के लिए निर्देशित करें.

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि नदियों में बालू की अवैध खनन हो रही है. नदियों में हो रहे अवैध खनन को हर हाल में रोकना होगा. वाटर रिसोर्स को भी बचाना आवश्यक है.

Tags: CM Hemant Soren, Hemant soren government, Illegal Mining

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