मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मीटिंग में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने जहां पिछड़े वर्गों के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 18-19 की रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय लिया. वहीं सीएम के आदेशपाल का वर्दी भत्ता 2500 से 7000 रुपये किया गया है. बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना लॉकडाउन में खुदरा दुकानदार का एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) माफ करने का निर्णय भी लिया गया है. वहीं प.सिंहभूम के 7 लौह अयस्क पट्टा क्षेत्र को राज्य सरकार के उपक्रम के लिए आरक्षित करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है.
कैबिनेट में कोडरमा मेडिकल कॉलेज के कर्मी गौतम प्रसाद को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने का निर्णय लिया गया. High Court of Jharkhand Rules for Video Conferencing for Courts, 2020 की घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई. झारखंड कैडर के IAS डॉ. बशारद कयुम की जम्मू कश्मीर में शिक्षिका के पद पर कार्यरत पत्नी मशरत जबीन को अंतरराज्यीय प्रतियोजन की स्वीकृति दी गई. वेजफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक प्रमोद ना.झा सेवानिवृत्त के बाद सम्पूर्ण पेंशन स्थायी रूप से जब्त करने का निर्णय लिया गया है. प्रमोद ना.झा पर 2 करोड़ के गबन करने का आरोप है.
कोरोनाकाल में राज्य की जनता को सरकार ने 6 पावर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन की सौगात दी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में गिरिडीह, गढवा सहित राज्य के 06 पावर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया है. जिन पावर सब स्टेशन का उदघाटन हुआ उसमें जसीडीह ,गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा ,सरिया और जमुआ ग्रिड और इससे जुड़े ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि गढवा और पलामू क्षेत्र में अब बिजली अपने राज्यों से जाएगी और वहां के लोगों को बिहार और यूपी पर अब निर्भर नहीं रहना होगा. उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में सरकार की कोशिश है कि कोई भुखा न रहे, इसलिए स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ सरकारी राशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नए पावर सब स्टेशन के तैयार हो जाने से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुगमता के साथ पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं डीवीसी कमांड एरिया में जो राज्य सरकार महंगी बिजली खरीदी थी उसमें भी काफी राहत मिलेगी. डीवीसी कमांड एरिया में राज सरकार ₹5 प्रति यूनिट बिजली खरीद कर जनता को उपलब्ध कराती थी. मगर अब इस ट्रांसमिशन लाइन के शुरू होने से ₹3 प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा सकेगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवघर में बन रहे एयरपोर्ट और एम्स के निर्माण कार्य में तेजी लाने का की बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं.
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FIRST PUBLISHED : August 18, 2020, 23:16 IST