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hemant soren government ordered to inquiry in irregularities in construction of assembly and high court building bruk

झारखंड में अब विधानसभा और हाई कोर्ट भवन निर्माण में धांधली! हेमंत सोरेन सरकार ने दिए जांच के आदेश

Jharkhand News: हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट निर्माण मामले में न्यायिक कमीशन से जांच कराने का आदेश दिया है.

Jharkhand News: हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा और झारखंड हाईकोर्ट निर्माण मामले में न्यायिक कमीशन से जांच कराने का आदेश दिया है.

Jharkhand News: झारखंड में नव निर्मित विधानसभा और हाई कोर्ट निर्माण मामले में बड़ी अनियमितता की खबरें सामने आ रही थीं. इसी मामले में अब हेमंत सोरेन सरकार ने एक्शन लेते हुए पूरे मामले के जांच की बात कही है. राज्य सरकार ने इस मामले में न्यायिक कमीशन से जांच कराने का आदेश दिया है.

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रांची. इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा और हाईकोर्ट भवन निर्माण में अनियमितता मामले में जांच के आदेश दिए हैं. मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में नव निर्मित विधानसभा और हाई कोर्ट निर्माण मामले में बड़ी अनियमितता की खबरें सामने आ रही थीं. इसी मामले में अब हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूरे मामले के जांच न्यायिक कमीशन से कराने की बात कही है. दरअसल राज्य सरकार ने इस मामले में न्यायिक कमीशन से जांच कराने का आदेश दिया है.

बता दें, झारखंड में पहले से ही खदान आवंटन मामला, मनरेगा घोटाला, अवैध खनन और मनी लॉन्डरिंग मामले को लेकर जांच चल रही है. ऐसे में अब भवन निर्माण घोटाला भी सामने आ गया है. अब ऐसे में भवन निर्माण में अनियमितता की जांच न्यायिक कमीशन कराये जाने से कई बड़े लोगों के नाम भी उजागर होने की संभावना है.

टेंडर से ही चर्चा में थे दोनों भवन 

बता दें, रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में बनी नव निर्मित विधानसभा और झारखंड हाई कोर्ट दोनों ही भवन टेंडर प्रक्रिया के दौरान से ही चर्चा में रही है. प्राक्कलन राशि में बढोत्तरी का मुद्दा भी रघुवर दास सरकार के समय से ही चर्चा में रहा था. झारखंड विधानसभा के निर्माण के बाद चाहे वो आग लगने की घटना हो या सीलिंग गिरने का मामला, राजनीतिक गलियारों में घटिया भवन निर्माण का आरोप हमेशा से ही लगता रहा है. राज्य में नए सरकार के गठन के बाद भी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इतने बड़े भवन की उपयोगिता को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं.

पीएम मोदी ने किया था उदघाटन

झारखंड विधानसभा के इस नए भवन का उदघाटन 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. भव्य विधानसभा का पूरा परिसर 39 एकड़ में फैला है. झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में भी शुरुआती प्राक्कलन राशि 265 करोड़ रुपये थी लेकिन जैसे- जैसे काम बढ़ता गया राशि भी बढ़ती चली गई. आपको जानकर ये हैरानी होगी की झारखंड हाईकोर्ट के इस नए भवन निर्माण में 697 करोड़ रुपये खर्च हो गए. भवन निर्माण में राशि बढोत्तरी के लिये अनुमति भी नहीं ली गई या यूं कहें की जरूरी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया. झारखंड हाई कोर्ट का निर्माण भी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही किया गया है.

Tags: CM Hemant Soren, Jharkhand news

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