रांची. आगामी 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन की सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से बड़ा आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही बीते दो साल की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा. सरकार का दावा है कि पहले साल में कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जंग लड़ने के बाद राज्य सरकार ने विकास के कामों पर जोर दिया. तभी दूसरी लहर ने राज्य को महामारी की चपेट में ले लिया. सरकार ने अपनी मशीनरी को कोरोना संक्रमण से लड़ने में लगा दिया. ताकि झारखंडियों के समक्ष भूखे रहने की नौबत नहीं आए. हालांकि विपक्ष के रघुबर दास, दीपक प्रकाश, बाबू लाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं की ओर से सरकार के दावे पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं
दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दो सालों में हेमंत सोरेन सरार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं. बजट को कल्याणकारी बनाया गया. इसके अलावा युवाओं के हित में नियुक्ति वर्ष घोषित कर रोजगार देने का काम शुरू किया गया. प्रमंडल अनुसार नियुक्ति पत्र और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. हालांकि इन सबसे अलग प्रदेश भाजपा ने विपक्ष को घेरने को कोशिश की. इसमें सबसे प्रमुख जेपीएसएसी का मुद्दा रहा.
सरकार की ओर से जो उपलब्धियां अभी से गिनाई जा रही हैं उसके अनुसार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष की उम्र से अधिक के वृद्धजन, 18 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं, (विधवा, एकल एवं परित्यक्ता तीनों) को शामिल किया गया. योजना का लाभ लेने के लिए अब राशन कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पूरे राज्य में अब तक 5200 से अधिक शिविर आयोजित किए गए. जिसमें अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिले. अब इन आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन करने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है. हरा राशन कार्ड आने से राज्य के सभी जरूरतमंदों को राशन मिलना संभव हो सका.
इसके अतिरिक्त सरकार का दावा है कि पहली बार सरना धर्म कोड के लिए राज्य द्वारा केंद्र पर प्रेशर बनाया गया. टीएसी काउंसिल का गठन कर आदिवासियों के विकास की दिशा में काम शुरू हुआ. आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, इसके लिए टीएसी ने फैसला लिया कि एक टीम अन्य आदिवासी बहुल राज्य का दौरा करेगी. टीम देखेगी कि कैसे वहां पर आदिवासियों को शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में लोन मिल पाता है.
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