अल्पसंख्यकों पर मेहरबान हुई हेमंत सरकार, प्रमंडलों में खोले जाएंगे आवासीय विद्यालय

हेमंत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय खोलेगी

Jharkhand Assembly: झारखंड के पांचों प्रमंडल में पिछड़ी जाति (OBC) तथा अल्पसंख्यकों (Minorities) के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे.

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रांची. झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में सोमवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कल्याण विभाग के छात्रावासों की बदहाली का मामला उठाया. विभागीय मंत्री ने भी इसे स्वीकार करते हुए छात्रावासों को सुविधा संपन्न बनाने का भरोसा सदन को दिलाया. उन्होंने सरना स्थलों की घेराबंदी के साथ-साथ उनका सौंदर्यीकरण करने तथा वहां सरना भवन बनाए जाने की घोषणा की.

इससे पहले भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी ने कटौती प्रस्ताव लाते हुए राज्य में लाभुकों को पांच माह से विधवा एवं वृद्धा पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया. साथ ही मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृति योजना का लाभ एससी छात्रों को भी देने की मांग सरकार से की. विधायक लंबोदर महतो ने सरना स्थलों की घेराबंदी योजना विधायकों की अनुशंसा पर स्वीकृत करने का सुझाव दिया.

इधर सत्ता पक्ष के विधायकों में झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने कल्याण विभाग के छात्रावासों की बदहाली के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया. कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी इसपर सहमति जताते हुए कहा कि कल्याण विभाग द्वारा ही संचालित 16 अस्पतालों का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है. कहा कि एनजीओ को सिर्फ कमाने की चिंता है, मरीजों की नहीं.
हालांकि कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने पिछली सरकार पर जनजातीय उपयोजना के 16 हजार करोड़ रुपये का विचलन कर दूसरी योजनाओं पर खर्च करने का आरोप लगाया. कहा कि इसी राशि से हाथी उड़ाया गया. इतनी राशि आदिवासी परिवारों को सरकार बांट देती तो सभी के खाते में एक-एक लाख रुपये चले जाते. विधायक ममता देवी ने कुरमी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की.

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