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हेमंत सोरेन माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SLP दायर; सुनवाई कल

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुनवाई हुई.

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुनवाई हुई.

Jharkhand Mining Lease: झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की जानकारी कोर्ट को दी.

रांची. झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई. ‌इसमें से अब दो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जबकि मनरेगा से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में ही होगी. बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाले को लेकर अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की जानकारी झारखंड हाईकोर्ट को दी.

दरअसल 17 मई को शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जो फैसला आया था उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है. पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने मनरेगा मामले में 16 एफआईआर दर्ज करने की जानकारी देते हुए शेल कंपनियों से इसका कनेक्शन बताया था और इसी के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की थी, ‌जिसको लेकर राज्य सरकार ने माइनिंग लीज और फिर शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है. जबकि मनरेगा से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में ही होगी.

रांची डीसी पर उठे सवाल 

इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि माइनिंग लीज मामले में रांची डीसी के शपथ पत्र दायर करने के मामले में भी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि रांची डीसी छवि रंजन कोडरमा में पेड़ कटाई के मामले में चार्जशीटेड हैं और उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है. इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या एक चार्जशीटेड व्यक्ति राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर सकता है.

झारखंड हाईकोर्ट में 24 को सुनवाई 

माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल शुक्रवार को होगी, जबकि इन तीनों ही मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार को होगी. हालांकि आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भरी अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता के क्रेडेंशियल का मामला फिर उठाया.  बता दें, 17 मई को शेल कंपनियों से जुड़े मामले में जो फैसला आया था उसी को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.

Tags: Jharkhand High Court, Jharkhand News Live, Supreme Court

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