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कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, रोजगार सृजन के साथ कृषि लोन माफ करने का वादा

ओम प्रकाश | News18 Jharkhand
Updated: November 24, 2019, 6:57 PM IST
कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, रोजगार सृजन के साथ कृषि लोन माफ करने का वादा
कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में खाद्य सुरक्षा कानून को अक्षरशः लागू करने की बात कही है.

कांग्रेस (Congress) ने घोषणा पत्र (Manifesto) में वर्तमान में बेरोजगारी (Unemployment) को मुद्दा बनाते हुए रोजगार सृजन (Employment Generation) खासकर सरकारी नौकरी में रिक्त पदों को 6 महीनों के अंदर भरने की बात कही. वहीं 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करने का भी वादा किया.

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रांची. झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 (Jharkhand Assembly Election 2019) को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो (Congress Manifesto) जारी कर दिया. मैनिफेस्टो में रोजगार सृजन (Employment Generation) के साथ बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देने के साथ कृषि लोन माफ (Agricultural Loan Waiver) करने जैसी लोक लुभावन वायदे किए गए हैं. कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में 30 अहम बातों को प्रदेश प्रभारी आर पीएन सिंह (R P N Singh) और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव (Rameshwar Uraon) ने बताया. कांग्रेस ने वर्तमान सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाते हुए विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया. कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वर्तमान में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए रोजगार सृजन खासकर सरकारी नौकरी में रिक्त पदों को 6 महीनों के अंदर भरने की बात कही. वहीं 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करने का भी वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है ताकि किसानों की आत्महत्या (Farmer Suicide) पर रोक लग सके.

सीएनटी एसपीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया है उसे वापस किए जाने की बात भी कांग्रेस ने की है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक की.

* कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया है. हर घर में नौकरी और जिस घर में नौकरी नहीं है उन्हें भत्ता दिए जाने की बात कही गई है.

* कृषि पर भी ध्यान दिए जाने की बात कही गई है. 2 लाख रुपये तक के ऋण माफी के साथ धान खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 सौ तय किए जाने की बात कही गई है. प्रदेश प्रभारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की तर्ज पर योजना तैयार होगी.

छात्राओं को साइकिल दी जाएगी

* मैनिफेस्टों में कहा गया है कि जिस परिवार की मासिक आय 10 हज़ार रुपए से कम है उनके घर की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी. 24×7 महिला हेल्प लाइन दिए जाने की बात कही गई है. यह हेल्प लाइन महिलाओं की शिकायतों को सुन उन्हें कानूनी सहायता देने की भूमिका में काम करेगी. अकेले
यात्रा करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी. पुलिस बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के साथ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात इस मैनिफेस्टो में कई गई है.
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* हर पंचायत और ग्राम सभा में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी. मनरेगा को और मजबूत कर पलायन को रोकने की बात कही गई है. बेघरों को घर देने का वायदा किया गया है.

* निजी स्कूलों की फीस मॉनिटरिंग करने का वायदा किया गया है. वहीं 10 हज़ार से कम आय वाले परिवारों के बच्चों का निजी स्कूलों में 50 प्रतिशत फीस माफी के साथ छात्रवृति को और बढ़ाने का वायदा किया गया है.

* खाद्य सुरक्षा कानून को अक्षरशः लागू करने की बात इस घोषणा पत्र में की गई है.

कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर पंचायत और ग्राम सभा में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की बात कही गई है.


मेट्रो ट्रेन के लिए पहल की जाएगी

* नागरिक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा. मेट्रो ट्रेन के लिए सरकार बनने के बाद पहल की जाएगी. सरकारी दफ्तरों में छोटे मोटे काम के लिए लोगों को चक्कर लगाने से निजात दिलाने की बात भी कांग्रेस ने की है.

* कई परियोजनाओं को निरस्त किए जाने की बात कही गई है. ये कोयल कारो परियोजना, ईचा- खरकाई परियोजना, अडानी गोड्डा परियोजना, और परासी गोल्ड माईन लीज परियोजना हैं. झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की भी बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई है.

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First published: November 24, 2019, 6:57 PM IST
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