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झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानिए आम बजट की खास बातें

झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानिए आम बजट की खास बातें

सीएम रघुवर दास वर्ष 2017-18 का  75,673 करोड़ का बजट सोमवार को विधान सभा में पेश किया.  यह झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. रघुवर के पिटारे में कई योजनाएं हैं.

सीएम रघुवर दास वर्ष 2017-18 का 75,673 करोड़ का बजट सोमवार को विधान सभा में पेश किया. यह झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. रघुवर के पिटारे में कई योजनाएं हैं.

सीएम रघुवर दास वर्ष 2017-18 का 75,673 करोड़ का बजट सोमवार को विधान सभा में पेश किया. यह झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. रघुवर के पिटारे में कई योजनाएं हैं.

    सीएम रघुवर दास ने वर्ष 2017-18 का  75,673 करोड़ का बजट सोमवार को विधान सभा में पेश किया.  यह झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. रघुवर के पिटारे में कई योजनाएं हैं.

    जानिए  आम बजट में क्या है खास


    • 2017-18 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानि जीएसडीपी 282572 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है. यह वर्ष 2016-17 के 249642करोड़ रुपए की तुलना में 13.19 प्रतिशत ज्यादा है.

    • स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानि जीएसडीपी 226538 करोड़ रुपए अनुमानित है. यह राशि पिछले वर्ष के 207899  से 8.96%अधिक है.

    • राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 19900.50 करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व से 11.258.16 करोड़ रुपए केंद्रिय सहायता से करीब 13,414.57 करोड़ रुपए और और केंद्रीय करों से 21,034.19 करोड़ रुपए, लोक ऋण से करीब 10000 करोड़ रुपए और उधार एवं अग्रिम की वसूली से 66 करोड़ रुपए की प्राप्त होगी.

    • बजट में नए टैक्स का प्रावधान नहीं है. जीएसटी  एडवाइजरी कमेटी बनाने का प्रस्ताव है.

    •   योजना मद और गैर योजना मद का प्रावधान खत्म कर दिया गया है.  राजस्व व्यय के लिए 57861.32 करोड़ रुपए हैं जबकि  पूंजीगत व्यय के लिए 17812.10 करोड़ तय हैं.

    • शिक्षा के लिए 10517.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है.     सीएम फेलोशिप योजना का  शुभारंभ होगा.

    • कोयलांचल में बिनोद बिहारी महतो विवि की स्थापना होगी.   बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विवि के निर्माण का प्रस्ताव है.   केंद्रीय जनजातीय विवि का निर्माण का प्रस्ताव है.

    • बजट में एसटी क्षेत्र के लिए अलग से  18026 करोड़ का  प्रावधान. एससी के विकास के लिए बजट में 4233 करोड़ का अलग से प्रावधान.

    • सौ नए सिंगल विंडो सेंटर की होगी स्थापना. लैंप और पैक्स में गोदामों का होगा निर्माण.  ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण करेगी सरकार.

    •  अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है.  हज यात्रियों के लिए डोरंडा में मुसाफिरखाना का निर्माण होगा. वहीं एमएसडीपी की राशि को दोगुना किया गया.

    •  मानकी मुंडा और डकुआ की सम्मान राशि में वृद्धि की गई. अब  मानकी को 3000 प्रति माह,  मुंडा और ग्राम प्रधान को 2-2 हजार प्रति माह और         डकुआ को प्रति माह 1 हजार रु मिलेगा.

    •    सीएम शिक्षा ऋण गारंटी फंड का  गठन होगा.

    •   20 क्रांतिकारी सपूतों के गांवों का विकास होगा.   टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन होगा. आदिम जनजाति के लिए डाकिया योजना की घोषणा की गई.  इसके तहत  हर आदिम जनजाति के घर 35 किलो खाद्यान्न पहुंचेगा.

    • 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष  घोषित किया गया.  गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किए जाने की बात सीएम ने कही.

    • चार लाख डोभा का निर्माण करेगी सरकार.  345 बड़े तालाबों का होगा गहरीकरण

    •  पांच जिलों  लोहरदगा, लातेहार, देवघर,पाकुड़ और कोडरमा में में नर्सिंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव. सभी प्रमंडल में खोले जाएंगे फार्मेसी संस्थान.

    •     सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना में परिवार के बच्चे भी शामिल.  सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रस्ताव

    •  तीन नेशनल हाईवे  NH -2 ,NH- 33 और NH- 143 पर ट्रॉमा सेंटर खुलेगा.

    • देवघर में एम्स खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी.

    •  सीएम ने बजट भाषण में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है. पुलिस की बहाली में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही.

    • सीएम ने कहा कि शक्ति कमांडो का सरकार ने गठन किया है.  वहीं डायल 100 योजना की शुरुआत होगी. पुलिस आपके द्वार योजना का होगा विस्तार.

    • सीएम ने कहा कि पंचायतों के विकास को लेकर सरकार गंभीर है. कहा कि सरकार पंचायतों को क्रियाशील बनाएगी. पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया जाएगा.

    • अग्निशमन सेवा को 42 फायर इंजन मिला.

    • रांची, जमशेदपुर और देवघर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घोषणा की गई.

    • पिछले वर्ष राज्य सरकार की ओर से 10 महिला महाविद्यालय और 12 मॉडल महाविद्यालय की स्थापना  की स्वीकृति दी गई.  इसी क्रम में चिन्हित 35 विधान सभा क्षेत्र में अंगीभूत कॉलेज नहीं हैं, उनमें से सात जगहों पर इसके लिए स्वीकृति दी जा रही है.

    • स्कूलों के रियल टाइम मॉनिटरिंग और बच्चों  के लर्निंग लेवल की ट्रेकिंग के लिए ई विद्यावाहिनी प्रोग्राम शुरू किया गया.इसके तहत सूबे के सभी सरकारी स्कूलों को एक एक टेबलेट दिया जाएगा.

    • आकांक्षा कार्यक्रम लागू किया गया है. इसके तहत तकनीकी संस्थानों में नामांकन के लिए बच्चों को कोचिंग और करियर काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी.

    • 160 स्कूलों में  व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा.

    • पिछले साल एक्शन टेकेन रिपोर्ट देने की परंपरा शुरू हुई है. इस साल भी यह रिपोर्ट पेश किया गया. इसके मुताबिक पिछले साल बजट में जिन 172 योजनाओं की घोषणा की गई थी, उनमें 164 घोषणाएं पूरी की गईं. (रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट)


     

     

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