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Jharkhand Budget 2021: ग्रामीण-कृषि क्षेत्र पर दिया गया विशेष जोर, पढ़ें बजट की खास बातें

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश किया.

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश किया.

Jharkhand Budget 2021: झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में 91 हजार 277 करोड़ का 2021-22 का बजट पेश किया. बजट में कृषि, रोजगार, ग्रामीण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.

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रांची. झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश किया. 91 हजार 277 करोड़ के इस बजट में कोरोना काल का असर साफ नजर आया. वित्त मंत्री रमेश उरांव ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और कोरोना काल में किए गए कार्यों का जिक्र किया. हेमंत सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में कृषि, रोजगार, ग्रामीण योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है. बजट में सभी वर्गों के विकास
पर जोर दिया गया है. पढ़ें बजट से जुड़ी खास बातें:

1. किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है. इस दिशा में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत भी हुई है. राज्य के किसानों को कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

2. बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 25 हजार एकड़ भूमि पर कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना के 3 हजार नए आवास बनाने, 2 लाख 45 हजार नए पक्के आवास बनाने की योजना है. दो हजार किमी ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और 75 ग्रामीण पुल निर्माण का लक्ष्य सरकार ने रखा है. समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत हर जिले से ग्राम का चयन करते हुए बिरसा ग्राम के रूप नामित के लिए 61 करोड़ का बजट प्रबंध किया गया है.
3. राज्‍य में दालभात केंद्रों से अतिरिक्त गुरुजी किचन योजना चलाई जाएगी. इसके तहत पांच रुपये में भोजन दिया जाएगा. शहीद ग्राम विकास योजना के लिए पांच करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे.



4. हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी. 21 45.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी खेती शहरी क्षेत्रों में खाली जमीन पर गृह वाटिका विकसित की जाएगी. फलों और सब्जियां उगाई जाएगी. 2 करोड़ की लागत से 5 हजार गृह वाटिका विकसित की जाएगी. इससे प्रदूषण मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी.

5. प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह एक नया फसल राहत योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए 50 करोड़ प्रस्तावित किया गया है.

6. नीलांबर-पीतांबर योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है.

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभार्थियों को धोती-साड़ी एवं लुंगी का वितरण किया जाएगा.

8. शहरी जलापूर्ति योजना के माध्यम से लोगों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.

9. एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु 10 युवाओं को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा जाएगा.

10. यूनीवर्सल पेंशन स्कीम योजना शुरू होगी, इसमें वृद्ध, विधवा, दिव्यांग लाभान्वित होंगे. 60 साल से ज्यादा उम्र वाले गरीबों का पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.
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