Jharkhand Budget 2021: हेमंत सरकार के बजट से युवा, महिलाओं और कारोबारियों को क्या है उम्मीदें, पढ़ें

झारखंड बजट-2021 में गांव और गरीब पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है. (फाइल फोटो)
Jharkhand Budget 2021: हेमंत सोरेन सरकार के बजट में मध्यम वर्ग और महिलाएं कृषि और स्वास्थ्य पर जोर चाहते हैं, जबकि युवा रोजगार सृजन को लेकर उम्मीद लगाये बैठे हैं.
- News18 Jharkhand
- Last Updated: March 3, 2021, 10:36 AM IST
रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज बजट (Jharkhand Budget 2021) पेश करने वाली है. ऐसे में राज्य की जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं. रांची की महिलाओं का कहना है कि सरकार बजट के माध्यम से महंगाई पर अंकुश लगाने की कोशिश करे. साथ ही स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे.
वहीं मध्यम वर्ग की भी अपनी राय है. उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से घरेलू खर्च में इजाफा हुआ है. सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. युवाओं का कहना है कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र और रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रावधान करना चाहिए.
झारखंड चैंबर ने कहा कि बजट किसी भी राज्य के विकास का आइना होता है. चैंबर ने बजट को लेकर कई सुझाव सरकार को दिए हैं. मसलन
* मेगा इन्वेंस्टमेंट टेक्सटाइल पार्कों की योजना पर जोर देने की मांग की गयी है. इससे संथाल परगना के दुमका-साहेबगंज-पाकुड़ क्षेत्र में एनएच के किनारे टेक्सटाइल पार्क के लिए जगह सुझायी गयी है.* हर जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र की अनिवार्यता
* औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं निर्माण पर जोर
* इज ऑफ डुइंग बिजनेस को कारगर बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए
* व्यावसायिक-औद्योगिक आयोग के गठन की मांग
* MSME की सुविधाओं के लिए अलग से विभाग के गठन की मांग
* संथाल परगना को स्पेशल इकोनोमिक जोन घोषित करने की मांग
* सथाल परगना में सोलर परियोजनाएं लगाने की मांग
* झारखंड में प्रस्तावित नेशनल इंडस्ट्रीयल कोरिडोर को पूरा करने की मांग, राज्य सरकार से प्रस्ताव बनकर दिसंबर तक केंद्र को देने की मांग
* इसके अलावा ऊर्जा, विधि व्यवस्था, स्टार्टअप, पर्यटन विकास, नगर निगम, शहरी विकास, स्वास्थ्य परिवहन, आधारभूत सरंचना के विकास को लेकर एक पूरा खाका खींचकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को सौंपा गया.
वहीं मध्यम वर्ग की भी अपनी राय है. उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने से घरेलू खर्च में इजाफा हुआ है. सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. युवाओं का कहना है कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र और रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रावधान करना चाहिए.
झारखंड चैंबर ने कहा कि बजट किसी भी राज्य के विकास का आइना होता है. चैंबर ने बजट को लेकर कई सुझाव सरकार को दिए हैं. मसलन
* औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं निर्माण पर जोर
* इज ऑफ डुइंग बिजनेस को कारगर बनाकर सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए
* व्यावसायिक-औद्योगिक आयोग के गठन की मांग
* MSME की सुविधाओं के लिए अलग से विभाग के गठन की मांग
* संथाल परगना को स्पेशल इकोनोमिक जोन घोषित करने की मांग
* सथाल परगना में सोलर परियोजनाएं लगाने की मांग
* झारखंड में प्रस्तावित नेशनल इंडस्ट्रीयल कोरिडोर को पूरा करने की मांग, राज्य सरकार से प्रस्ताव बनकर दिसंबर तक केंद्र को देने की मांग
* इसके अलावा ऊर्जा, विधि व्यवस्था, स्टार्टअप, पर्यटन विकास, नगर निगम, शहरी विकास, स्वास्थ्य परिवहन, आधारभूत सरंचना के विकास को लेकर एक पूरा खाका खींचकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को सौंपा गया.