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झारखंड डीजीपी का सख्त निर्देश- अवैध खनन रोकें नहीं तो कार्रवाई को तैयार रहें थानेदार

झारखंड डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है.

झारखंड डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है.

झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को हाईलेवल मीटिंग हुई. इसमें संगठित अपराध और रंगदारी से संबंधित मामलों को लेकर डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ समीक्षा की. बैठक में डीजीपी ने हर हाल में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया. इसमें कोताही बरतने वाले थानेदार पर कार्रवाई की बात कही.

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रांची. झारखंड पुलिस मुख्यालय में शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग हुई. इसमें संगठित अपराध और रंगदारी से संबंधित मामलों को लेकर डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ समीक्षा की. बैठक में डीजीपी ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया. साथ ही कोताही बरतने वाले थानेदार पर कार्रवाई की बात कही.

डीजीपी ने समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार करने और वैसे अपराधी जो जेल में है अथवा जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं, और आपराधिक कृत्य में शामिल हैं, उनके जमानत को रद्द कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और उन पर निगरानी रखे जाने का आदेश दिया तो वही एटीएस के द्वारा भी विशेष तौर पर इन संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. वहीं जो अपराधी जेल के बाहर है या जमानत पर है उनकी जमानत अर्जी को भी खारिज कराने का निर्देश दिया तो साथ ही सीसीए के तहत अपराधियों पर प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया है.

डीजीपी ने समीक्षा बैठक के दौरान सीआईडी को भी इसकी समीक्षा का निर्देश दिया गया है साथ ही सीआईडी के कार्यों की भी समीक्षा की गई जैसे साइबर अपराध और डायन हत्या जैसे मामले. वही पंचायत चुनाव के दो चरणों के शांति पूर्ण समापन के बाद आनेवले दोनों चरणों को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए वहिं नक्सल ग्रस्त जिलों में भी विशेष निगरानी और अभियान को चलाने का निर्देश दिया गया है. झारखंड एटीएस की टीम ने पिछले 3 महीनों के भीतर राज्य के अलग-अलग जिलों में संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा दिए गए घटनाओं का विवरण पेश किया गया. इस दौरान एटीएस की सहायता से संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की रणनीति भी तैयार की गई है. इसकी जानकारी आईजी अभियान अमोल विणुकान्त होमकर ने दी.

मीटिंग को लेकर आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया कि जिन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी हैं, उनके ट्रायल की मॉनिटरिंग का निर्देश जिलों के एसपी को दिया गया है. जिलों के एसपी ऐसे अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए भी सजा दिलाएं.

बता दें कि झारखण्ड में वर्तमान में अवैध खनन और संगठित अपराध लॉ एंड आर्डर को लेकर पुलिस के लिए नई चुनौती बनकर उभरी है जिसे लेकर लगातार रणनीतियों में बदलाव किया जा रहा है. बावजूद अब भी ये समस्या पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है.

Tags: Illegal Mining, Jharkhand news, Jharkhand Police

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