झारखंड समाचार: 4402 ग्राम पंचायतों में मुफ्त दवा मुहैया कराने की प्‍लानिंग, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग तैयार कर रहा प्रस्‍ताव

रांची. झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बेसिक दवाओं की सुगमता से पहुंच सुनिश्चित कराने की तैयारी चल रही है. मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रदेश का स्‍वास्‍थ्‍य विभाग एक प्रस्‍ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत प्रदेश की सभी पंचायतों में जेनरिक दवाओं की दुकानें खोली जा सकें. इन दुकानों से दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से मुफ्त में दवाएं मिल सकेंगी. ऐसे में सामान्‍य बुखार, जुकाम, खांसी, दस्‍त, हल्‍के-फुल्‍के जख्‍म आदि के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ेगा. अगर योजना के मुताबिक प्रस्‍ताव को जमीन पर उतारा जा सका तो स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की दिशा में यह एक मील का पत्‍थर साबित हो सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्‍ताव तैयार होने के बाद उसे विचार-विमर्श और स्‍वीकृति के लिए प्रदेश कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. बता दें कि झारखंड में ग्राम पंचायतों की कुल संख्‍या 4,402 है. इसके अंतर्गत 30 हजार से ज्‍यादा गांव आते हैं. फिलहाल स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी सामान्‍य दिक्‍कत होने पर भी ग्रामीणों को दवा खरीदने के लिए काफी मशक्‍कत करनी पड़ती है. समय पर दवाएं नहीं मिलने पर मरीजों की मौत तक हो जाती है. राज्‍य सरकार ने इस परेशानी को दूर करने की दिशा में काम करना शुरू किया है. इसके तहत स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को ऐसा प्रस्‍ताव तैयार करने को कहा गया है, जिससे आमलोगों को दवाई आसानी से उपलब्‍ध हो सके.

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जेनरिक दवा स्‍टोर खोलने के लिए फंड की भी व्‍यवस्‍था कर ली गई है. जानकारी के अनुसार, ऐसे स्‍टोर्स को खोलने पर आने वाला खर्च राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के लिए आवंटित फंड से किया जाएगा. इन दवा दुकानों पर जन औषधि केंद्र में मिलने वाली दवाएं भी उपलब्‍ध रहेंगी. ऐसी दुकानों का संचालन पंचायत प्रतिनिधि ही करवाएंगे. इन मेडिसिन स्‍टोर्स का निरीक्षण समय-समय पर सिविल सर्जन और कलेक्‍टर करेंगे, ताकि किसी भी तरह की कमी या शिकायत को उचित समय पर दूर किया जा सके.

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