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झारखंड सरकार बैंक से 1552 करोड़ कर्ज लेकर किसानों से खरीदेगी धान, 2050 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय

झारखंड सरकार बैंक से 1552 करोड़ कर्ज लेकर किसानों से खरीदेगी धान, 2050 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय

हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार 8 लाख मैट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है.

हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार 8 लाख मैट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है.

Hemant Soren Cabinet Decisions: हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिये बैंक ऋण का सहारा लिया है. बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक से 1552 करोड़ रुपये का ऋण लेने पर सहमति बनी है. इस ऋण के बाद किसानों से धान अधिप्राप्ति में राशि से संबंधित दिक्कत नहीं होगी. इस बार सरकार ने 8 लाख मैट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है.

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    रिपोर्ट- अबिनाश कुमार

    रांची. झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पर मुहर लगी. इस बार राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिये बैंक ऋण का सहारा लिया है. बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक से 1552 करोड़ रुपये का ऋण लेने पर सहमति बनी है. इस ऋण के बाद किसानों से धान अधिप्राप्ति में राशि से संबंधित दिक्कत नहीं होगी. इस बार सरकार ने 8 लाख मैट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य रखा है. इसके लिये एमएसपी भी तय कर दी गई है. 2050 रुपये प्रति क्विंटल का दर निर्धारित किया गया है.

    कैबिनेट की बैठक में राज्य के 183 मदरसों के अनुदान का रास्ता साफ हो गया है. अगले कुछ दिनों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नियुक्ति नियमावली के तहत कई विभागों में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. ई-पॉस के लिये राज्य में अवधि विस्तार दिया गया है. राज्य के कई जिलों में सड़क निर्माण और ग्रामीण सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है.

    झारखंड राज्य कारा सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी प्रदान की गयी. एनईसीएच लागू करने को भी मंजूरी प्रदान की गयी. बैठक में मत्यस्य निदेशालय सेवा नियामवली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी. देवघर के बारताटांड से जरमुंडी तक सड़क निर्माण के लिए कुल 25 करोड़ रूपए मंजूरी दी गयी. रूसा के अंतर्गत 14 अंगीभूत महाविद्यलय के लिए 56 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की गयी. बैठक में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर संजय कुमार सरोज की नियुक्ति को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी. हिंदुस्तान कॉपर के खनन पट्टे को 20 वर्षों तक अवधि विस्तार प्रदान किया गया.

    Tags: Farmer, Hemant soren government, MSP

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