आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा 10% आरक्षण

झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. इसके लिए इन संस्थानों में इतनी ही सीटें बढ़ाई जाएंगी.

News18 Jharkhand
Updated: July 16, 2019, 7:10 PM IST
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा 10% आरक्षण
झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है. इसके लिए इन संस्थानों में इतनी ही सीटें बढ़ाई जाएंगी.
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Updated: July 16, 2019, 7:10 PM IST
झारखंड में अब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी का आरक्षण मिलेगा. इसके लिए संस्थानों में इतनी ही सीटें बढ़ाई जाएंगी. इसके अलावा अब अंचल अधिकारी (सीओ) स्थानीय प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे. अबतक यह अधिकार एसडीओ के पास था. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर फैसला लिया गया.

निजी हाथों में जाएगी बिजली 

राज्य सरकार ने अंबेडकर आवास योजना के तहत हर जिले को ढाई- ढाई सौ अतिरिक्त आवास आवंटन करने लक्ष्य रखा है. रांची और जमशेदपुर में बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपा जाएगा. इसके लिए एरिया बोर्ड में विद्युत वितरण लाइसेंसी मॉडल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. इस सिलसिले में विकास आयुक्त
की अध्यक्षता में कमिटी बनाई जाएगी.

सूबे में पहले से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.


जनवरी से सवर्ण आरक्षण लागू

बता दें कि इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण के फैसले के बाद झारखंड सरकार ने भी इसे राज्य में लागू कर दिया था. राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शिक्षण संस्थान में नामांकन एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने का ऐलान किया गया था.
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रिपोर्ट- अजय लाल

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First published: July 16, 2019, 7:07 PM IST
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