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झारखंड HC ने PM Cares Fund में पैसे जमा कराने पर पूर्व सांसद समेत छह को दी जमानत

झारखंड HC ने PM Cares Fund में पैसे जमा कराने पर पूर्व सांसद समेत छह को दी जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद समेंत छह लोगों को जमानत ​दी

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद समेंत छह लोगों को जमानत ​दी

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और पीएम केयर्स कोष में 35- 35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर पूर्व सांसद सोम मरांडी समेत छह लोगों को जमानत देने का निर्देश दिया.

    रांची. झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व सांसद सोम मरांडी (Ex MP Som Marandi) और पांच अन्य लोगों को एक अनोखी शर्त के साथ जमानत देने को तैयार हो गई है. सोम मरांडी व पांच अन्य लोगों पर वर्ष 2012 में मार्च महीने में धरना प्रदर्शन के दौरान रेलवे संपत्ति को नुकसान (Railways Properties) पहुंचाने के मामले गिरफ्तार किया गया था. झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने शुक्रवार को आरोग्य सेतु एप (Aarogya Setu App) डाउनलोड करने और पीएम केयर्स कोष में 35- 35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया.

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई सुनवाई

    झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनुभा रावत की पीठ ने मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करने के बाद पूर्व सांसद सोम मरांडी तथा विवेकानंद तिवारी, अमित तिवारी, हिसाबी राय, संचय वर्धन और अनुग्रह प्रसाद साह को रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जमानत देने का निर्देश दिया. इन सभी के खिलाफ यह मुकदमा साहिबगंज में दर्ज किया गया था.

    रेलवे मजिस्ट्रेट ने इन्हें एक साल की सजा सुनाई थी

    रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन्हें दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ सभी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी. वहां उनकी अपील खारिज कर दी गयी

    फरवरी में की थी अपील

    इसके बाद इस मामले में फरवरी में उच्च न्यायालय में अपील की गई थी. अपील लंबित रहने के दौरान सभी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत प्रदान करने का आग्रह किया था. सभी फरवरी से न्यायिक हिरासत में थे.

    आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवा कर दी जमानत

    इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनुभा रावत की पीठ ने दोषियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और कोरोना की रोकथाम के लिएकेंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया. पीठ ने सभी दोषियों को पीएम केयर्स कोष में 35- 35 हजार रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया.

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    Tags: Bail grant, COVID 19, Jharkhand news, Ranchi High Court, Ranchi news

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