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नाराज झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, 'आखिर कब तक बनेगी कोर्ट की ग्रीन बिल्डिंग?'

झारखंड हाई कोर्ट के नया भवन निर्माणाधीन है. (सांकेतिक चित्र)

झारखंड हाई कोर्ट के नया भवन निर्माणाधीन है. (सांकेतिक चित्र)

Jharkhand News : राज्य सरकार के ढीले रवैये और लेटलतीफी पर उच्च न्यायालय ने हैरानी भी जताई कि अब तक एनआईटी तक जारी नहीं हुआ, तो गुस्सा भी ​ज़ाहिर किया कि इस मामले में इतनी देर क्यों हो रही है!

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    रांची. झारखंड हाई कोर्ट के लिए धुर्वा में नई ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण समय सीमा के बाद भी पूरा नहीं हो सका है. इस मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए लेटलतीफी पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि 'आखिर हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग का निर्माण कब तक हो सकेगा?' हाई कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि अब तक नोटिस मंगाने वाला टेंडर तक जारी नहीं हुआ और यह चेतावनी भी दी कि अगर लेटलतीफी का यही आलम रहा तो कोर्ट संबंधित मंत्री को इस मामले में एक पार्टी बनाएगी.

    जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये सुनवाई में जवाब तलब करते हुए कहा कि राज्य सरकार हलफनामा पेश करे. इस मामले में 16 जुलाई को फिर सुनवाई की जाएगी. हालांकि इससे पहले सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन पीठ सालों की लेटलतीफी पर नाराज़ दिखी.

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    6 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण
    इस सुनवाई के दौरान प्रार्थी वकील ने कोर्ट को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक ग्रीन बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था, जिसे 2018 तक पूरा कर लिया जाना था. पहले 366 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई थी, लेकिन काम 267 करोड़ में दिया गया और फिर इसकी लागत को 697 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया. इस प्रक्रिया में उलझा निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है और इस मामले में गड़बड़ी की बातें भी सामने आ चुकी हैं. 167 एकड़ ज़मीन पर यह भवन बनना है, जो अब ​भी निर्माणाधीन है.

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