रांची-टाटा NH निर्माण में फ्रॉड की आशंका, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने निर्माण कार्य में सुस्ती के मद्देनजर फंड फ्रॉड की आशंका जाहिर की और केन्द्र सरकार के स्पेशल फंड इनवेस्टिगेशन निदेशालय को इस मामले की जांच के आदेश दिए.

ETV Bihar/Jharkhand
Updated: November 14, 2017, 8:04 PM IST
रांची-टाटा NH निर्माण में फ्रॉड की आशंका, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश
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Updated: November 14, 2017, 8:04 PM IST
रांची-टाटा एनएच निर्माण मामले पर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने निर्माण कार्य में सुस्ती के मद्देनजर फंड फ्रॉड की आशंका जाहिर की और केन्द्र सरकार के स्पेशल फंड इनवेस्टिगेशन निदेशालय को इस मामले की जांच के आदेश दिए. निदेशालय को प्रारंभिक जांच कर एक महीने में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है.

कोर्ट ने नेशनल हाइवे का निर्माण कर रही रांची एक्सप्रेस-वे कंपनी के एमडी को अवमानना वाद का नोटिस भी जारी किया है और पूछा है कि क्यों न उन पर अवमानना का मामला चलाया जाए. कोर्ट ने एमडी को नोटिस का जवाब देने के लिए 27 नवम्बर तक का समय दिया है.

कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एनएच के निर्माण में तेजी लाने का भी आदेश दिया है. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण कंपनी के बार-बार बदलते जवाब पर असंतुष्टि जताई थी और केन्द्र सरकार के तीन विभागों को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया था.

इस एनएच की कुल लंबाई 163 किमी है. 128 किमी में किसी प्रकार का विवाद नहीं है. शेष में जमीन अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस का मामला फंसा हुआ है. कोर्ट ने 128 किमी तक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कंपनी को 2018 तक समय दिया है.
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